Reels आणि फेसबुक पोस्टवरुन तुमचं खरं उत्पन्न शोधणार, हातात येईल नोटीस

प्रस्तावित कायद्यानुसार, संयुक्त आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक असल्यास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या ॲक्सेस कंट्रोलला ओव्हरराइड करू शकतात. यामध्ये क्लाउड स्टोरेज, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चॅनेल आणि डिजिटल ॲसेट एक्सचेंजमध्येचा समावेश आहे. जेणेकरून करचोरीचे पुरावे मिळवता येतील. या उपायामुळे कर आकारणीच्या अधिकारांना तांत्रिक प्रगतीशी जोडता येईल, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्स निरीक्षणातून सुटू शकणार नाहीत.

विधेयकातील कलम 247, जे अधिकृत अधिकाऱ्यांना संगणक प्रणाली किंवा व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसच्या ॲक्सेस कोडला ओव्हरराइड करून प्रवेश मिळवण्याची परवानगी देते. या कायद्यानुसार कर अधिकाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त अधिकार देण्यात आलेला नाही. सध्या, आयटी कायदा कलम 132 अधिकृत अधिकाऱ्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडे पुस्तके, खाती किंवा इतर कागदपत्रांच्या रूपात इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड असल्यास, अशा कागदपत्रांची तपासणी आणि जप्ती करण्याची परवानगी देते. यामध्ये डेस्कटॉप, मोबाईल, लॅपटॉप, हार्ड डिस्क ड्राइव्ह, स्टोरेज सर्व्हर, सॉफ्टवेअर ॲज ए सर्व्हिस (SaaS) क्लाऊड्स, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग (ERP) सिस्टीम आणि ईमेल, व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्सचा सामवेश करण्यात आला आहे.

महागड्या ट्रिप्सचे फोटो

फ्रीलान्सर्स

सगळे उत्पन्न रिटर्नमध्ये दाखवा, प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहाराचा पुरावा ठेवा. फ्रीलान्स उत्पन्नावर TDS भरला आहे का ते तपासा, नसेल तर न विसरता भरा. क्रिप्टो किंवा NFT व्यवहार कराल तर ते रिटर्नमध्ये लिहा. कागदावरचं उत्पन्न आणि Luxury लाइफस्टाइल यात तफावत आढळली तर तुम्ही आयकर विभागाच्या नजरेत आलाच म्हणून समजा. तुम्हाला नोटीस येईल किंवा दंड होऊ शकतो.