आता सगळं मार्केट आपलं! अमेरिकेनं घटवला भारतावरील टॅरिफ, आता द्यावा लागणार 'इतका' कर

राजकारणात असं म्हटलं जातं की कधीकधी तुमचा विरोधक तुमचा सर्वात मोठा मदतगार असतो. भारताच्या बाबतीत, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही भूमिका बजावली. जेव्हा ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५०% टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली आणि नंतर ती लागू केली. तेव्हा संपूर्ण जगाला भीती होती की भारताचा निर्यात बाजार कोसळेल. पण याच भीतीने युरोपियन युनियन (EU) भारताच्या जवळ आले. युरोपला भीती होती की जर अमेरिकेने भारतासाठी आपले दरवाजे बंद केले तर भारत पूर्णपणे आशियाई बाजारपेठांकडे किंवा इतर पर्यायांकडे वळेल. युरोप आधीच चीनवर चिडला होता. परिणामी, भारताला आपल्यातच ठेवण्यासाठी, युरोपियन युनियनने वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार (FTA) त्वरित अंतिम केला.

भारत आणि युरोपमधील करार अंतिम होताच, अमेरिकेला भीती वाटली की ते भारतासारखे एक प्रमुख बाजारपेठ आणि धोरणात्मक भागीदार गमावतील. परिणामी, ट्रम्प प्रशासनाने घोषणा केली की भारतावरील टॅरिफ कर ५० टक्के नव्हे तर फक्त १८ टक्के असेल. २ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या करारानंतर, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय आणि निर्यातदारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. सांख्यिकीयदृष्ट्या, हा करार भारतासाठी नवी ऊर्जा भरणारा आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या ऑगस्ट २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, अंदाजे ४ लाख कोटी रुपयांच्या भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेच्या ५०% कर आकारण्यात आला होता. तो आता १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचा थेट फायदा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या क्षेत्रांना होईल.

बांगलादेश आणि व्हिएतनामकडून सुरू असलेल्या तीव्र स्पर्धेला तोंड देणाऱ्या भारतातील वस्त्रोद्योगासाठी ५०% कर हा मृत्यूदंड होता. १८% कर आणि खुल्या युरोपीय बाजारपेठेमुळे, तिरुपूर, लुधियाना आणि सुरतमधील कारखाने आता पुनर्जीवित होतील. सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सची निर्यात आता सुरक्षित आहे.

सुरत आणि मुंबईतील हिरे व्यापाऱ्यांसाठी ही देखील ही महत्त्वाची बातमी आहे. १० अब्ज डॉलर्सच्या या व्यापारावरील कमी शुल्काचा अर्थ असा आहे की भारतीय दागिन्यांची अमेरिकन बाजारपेठेत चमक कायम राहील.

४.२ अब्ज डॉलर्सची सेंद्रिय आणि अजैविक रासायनिक निर्यात आणि १ अब्ज डॉलर्सच्या चामड्याची निर्यात आता स्पर्धात्मक राहील. कानपूर आणि आग्रा येथील चामड्या उद्योगासाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.