Trending:

आणखी एका जमीन विक्रीवर वाद, सरकारकडून मिळालेली 10 एकर जागा 250 कोटी रुपयांना विकली, चौकशी होणार का?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Dec 27, 2025 11:54 PM IST

Sale Of Land: बेंगळुरूमधील इन्फोसिसच्या 10 एकर जमिनीच्या 250 कोटी रुपयांच्या विक्रीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारी सवलतीच्या दरात मिळालेली जमीन खासगी नफ्यासाठी विकल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी केला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

बेंगळुरू : डिसेंबर 2025 मध्ये इन्फोसिसने बेंगळुरूमधील 10 एकर जमीन सुमारे 250 कोटी रुपयांना विकली, आणि ही विक्री आता मोठ्या वादाचा विषय ठरली आहे. हा मुद्दा केवळ जमीन विक्री किंवा कॉर्पोरेट व्यवहारापुरता मर्यादित नाही, तर यात सरकारकडून सवलतीच्या दरात दिलेली जमीन, सार्वजनिक हित आणि खासगी नफ्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

काँग्रेस खासदार कार्ति चिदंबरम यांनी थेट आरोप केला आहे की इन्फोसिस ज्या जमिनीची आज बाजारभावाने विक्री करत आहे, ती जमीन कंपनीला पूर्वी सरकारकडून अत्यंत कमी दरात मिळाली होती.

कार्ति चिदंबरम यांचा आक्षेप काय आहे?

कार्ति चिदंबरम यांचे म्हणणे आहे की जर एखाद्या कंपनीला सरकारकडून सवलतीच्या दरात जमीन मिळाली असेल, तर ती जमीन खासगी मालमत्तेसारखी वागवली जाऊ नये. त्यांच्या मते, जर आता इन्फोसिसला त्या जमिनीची गरज नसेल, तर ती बाजारात विकून नफा कमावण्याऐवजी सरकारकडे परत केली पाहिजे.

त्यांचा दावा आहे की ही जमीन सार्वजनिक उद्देश लक्षात घेऊन आणि विशिष्ट कारणासाठी सवलतीच्या दरात देण्यात आली होती. त्यामुळे ती जमीन कमर्शियल अॅसेटप्रमाणे विकणे योग्य नाही. मात्र अजून हे स्पष्ट झालेले नाही की ही जमीन स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ) अंतर्गत आर्थिक उपक्रम वाढवण्यासाठी स्वस्त दरात देण्यात आली होती की ती व्यवहार पूर्णपणे बाजारभावाने झाला होता.

हा वाद फक्त इन्फोसिसपुरता मर्यादित आहे का?

हा प्रश्न केवळ इन्फोसिसपुरता मर्यादित नाही. भारतात अनेक मोठ्या कंपन्यांना गेल्या काही दशकांमध्ये सरकारकडून स्वस्त दरात जमीन दिली गेली आहे. आयटी, ऑटोमोबाईल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र जेव्हा अशा कंपन्या पुढे जाऊन त्या जमिनीची बाजारभावाने विक्री करून मोठा नफा कमावतात, तेव्हा हा प्रश्न निर्माण होतो की सवलतीच्या दरात मिळालेली जमीन बाजारात विकणे नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का?

कायदेशीर बाबी काय सांगतात?

कायदेशीरदृष्ट्या हा विषय पूर्णपणे जमीन अलॉटमेंटच्या अटींवर अवलंबून आहे. जर अलॉटमेंट लेटरमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले असेल की जमीन विकता येणार नाही किंवा विक्रीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, तर हा मुद्दा गंभीर ठरू शकतो. जर अशा कोणत्याही अटी नसतील, तर तांत्रिकदृष्ट्या कंपनीला जमीन विकण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र कार्ति चिदंबरम हा मुद्दा कायद्यापेक्षा अधिक सार्वजनिक नैतिकता आणि कॉर्पोरेट जबाबदारीच्या दृष्टीने मांडत आहेत.

इन्फोसिसची भूमिका काय?

आतापर्यंत इन्फोसिसने या आरोपांवर कोणतीही सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून जुनी आणि कमी वापरात असलेली मालमत्ता विकून (asset monetisation) नवे, आधुनिक कॅम्पस विकसित करण्यावर भर देत आहे. इन्फोसिसच्या मते हा एक सामान्य व्यावसायिक निर्णय आहे.

पुढे काय होऊ शकते?

जर हा मुद्दा पुढे गेला, तर सरकार किंवा नियामक संस्था जमीन अलॉटमेंटच्या अटींची चौकशी करू शकतात. यामुळे इन्फोसिसला ती जमीन विकण्याचा अधिकार होता की नाही, हे स्पष्ट होईल. हा वाद भविष्यात त्या सर्व कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचा दाखला ठरू शकतो, ज्यांना सरकारकडून सवलतीच्या दरात जमीन मिळाली आहे आणि ज्या आता ती जमीन बाजारात विकण्याचा विचार करत आहेत.

view comments