Union Budget 2025: निर्मला सीतारमण यांच्या पेटाऱ्यात काय दडलंय? काय स्वस्त, काय महाग होणार?

सरकारने या शिफारशीकडे लक्ष दिल्यास ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या कमी किमतीमुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिकवरही परिणाम होईल, ज्यामुळे अनेक उद्योगांना फायदा होईल. फार्मास्युटिकल या अर्थसंकल्पानंतर भारतातील फार्मास्युटिकल क्षेत्रात अनेक मोठे बदल पाहायला मिळतील. यामध्ये जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीतील कपातीचाही समावेश आहे. बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेडने सरकारकडे कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांसाठी आवश्यक औषधे करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. हे पाऊल अंमलात आणल्यास, भारताच्या आरोग्यसेवा परिसंस्थेला चालना देऊन, रुग्णांसाठी गंभीर उपचार अधिक सुलभ होऊ शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी अंदाजे 15,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली, ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि मोबाइल उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या योजनेचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन बळकट करून आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर भारताचे अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास दीर्घकाळात स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी होऊ शकतात.

कापडासाठी समर्थन 2025 च्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रोद्योगावर नव्याने लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यामध्ये स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, दरात कपात आणि प्रोत्साहन सुचविण्यात आले आहे. या उपायांचा उद्देश जागतिक बाजारपेठेतील भारतीय कापडाची स्पर्धात्मकता वाढवणे, तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी किंमती कमी करणे हा आहे.

जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि बांगलादेश सारख्या शेजारील प्रतिस्पर्ध्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांना प्रतिसाद म्हणूनही या हालचालीकडे पाहिले जात आहे. आयकर समायोजन मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी आणि डिस्पोजेबल उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी, सरकार दरवर्षी 1.5 दशलक्ष रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उत्पन्न दर कमी करण्याचा विचार करत आहे. अशा पायरीमुळे खर्च करण्याची शक्ती वाढू शकते, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये वापर वाढू शकतो. करदाते कर स्लॅबमधील सुधारणा किंवा कलम 80C अंतर्गत वाढीव वजावटीवर लक्ष ठेवून आहेत.

पायाभूत सुविधांचा विकास रेल्वे आधुनिकीकरणासाठी वाटपामध्ये लक्षणीय वाढ करून पायाभूत सुविधांच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल अपेक्षित आहे. अहवालानुसार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्यासाठी सरकार रस्ते वाहतुकीपेक्षा रेल्वेवर अधिक भर देऊ शकते. या फोकसमुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक आणि वाहतूक सेवांशी संबंधित क्षेत्रातील किंमतींवर परिणाम होऊ शकतो.