Central Railway News: झोपेत स्टेशन सुटण्याचं टेन्शन आता खल्लास, एक्सप्रेसमध्येही होणार ही अनाऊन्समेंट; कोर्टाने दिली ऑर्डर

लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमधून अनेकदा प्रवासी उतरताना अपघात होतात. धावत्या एक्सप्रेसमधून उतरताना प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने रेल्वे प्रशासनाला अशी सूचना केली आहे. मुंबई लोकल आणि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमाणे आता लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेसमध्येही 'Railway Station Announcement Machine' लावावी अशी सूचना केली आहे. अनेकदा आपल्या इच्छित स्थळी गाडी न थांबल्यामुळे प्रवासी चालत्या गाडीतून उतरतात. त्यामुळे प्रवाशाच्या जीवालाही धोका होण्याची शक्यता असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाचा निकाल देताना असे निर्देश दिले.

‘लांबपल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांमधून अनेक प्रवासी प्रवास करत असतात. जर ती गाडी आपल्या इच्छित स्टेशनवर थांबणार नसेल, तर ते अनेकदा चालू गाडीतून उतरण्याचा प्रयत्न करतात. या चुकीच्या निर्णयाचा काही प्रवाशांना फटका सुद्धा बसतो. चालू गाडीतून उतरताना प्रवाशांचा अपघात होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. त्यामुळे लांबपल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये 'Railway Station Announcement Machine' बसवणे आवश्यक आहे. अशी उद्घोषणा प्रणाली वंदे भारतमध्ये आणि उपनगरीय लोकलमध्ये सुद्धा आहे. तशीच सुविधा सर्व लांबपल्ल्याच्या गाड्यांमध्येही असायला हवी’, असे मत न्या. जितेंद्र जैन यांनी रोहिदास कुमावत यांच्या अपिलावरील निर्णयात नोंदवले.

नेमकं प्रकरण काय?

रोहिदास कुमावत दहा वर्षांपूर्वी 'गुवाहटी एक्सप्रेस'ने प्रवास करत असताना त्यांचा जळगाव रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वेतून पडून गंभीर दुखापत झाली. एक्सप्रेसला गर्दी खूप असल्यामुळे त्यांचा एक्सप्रेसमधून तोल जाऊन गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या डोक्याला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. रेल्वेतून खाली पडल्यामुळे त्यांनी भरपाईसाठी रेल्वे अपघात न्यालयात दावा केला होता. धावत्या एक्सप्रेसमधून त्यांनी जळगावला उतरण्याचा प्रयत्न केला होता. धावत्या ट्रेनमधून उतरल्यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली. भरपाईसाठी केलेला अर्ज 2018 मध्ये फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य तो निकाल देत रेल्वे प्रशासनाला 12 आठवड्यांच्या आत कुमावत यांना 80 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहे.