Bombay High Court Recruitment: विधी- न्याय विभागामध्ये 2,228 पदांसाठी मेगाभरती, कोणत्या पदासाठी किती पगार?

राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई हायकोर्ट आणि नागपूर- औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दोन हजार 228 नवीन पदांसाठी मान्यता दिली आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी होत असलेला उशिर लक्षात घेता मंत्रिमंडळाने त्यांच्या बैठकीमध्ये ही पदे निर्माण करत नोकरभरतीची घोषणा केली. न्यायालयीन कामकाजामध्ये होत असलेला उशीर लक्षात घेता नवीन पदांच्या माध्यमातून मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्याची महत्त्वाचे काम करण्यात येणार आहे. अद्याप नोकरभरतीची घोषणा करण्यात आली असून नोकरभरतीची सुरूवात केव्हापासून होणार हे तरी अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुळ शाखेमध्ये 562 पदे, अपील शाखेत 779 पदे, औरंगाबाद खंडपीठात 591 पदे आणि नागपूर खंडपीठात 296 पदांची नोकरभरती केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची PDF देखील समोर आली आहे. नोकरीसंबंधितची सविस्तर माहिती इच्छुक उमेदवारांना पाहायला मिळणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयाच्या जाहिरातीची PDF बातमीच्या लिंकमध्ये देण्यात आली आहे. लिंकवर क्लिक करून वाचू देखील शकता.

निर्माण करण्यात आलेल्या नवीन पदांची वेतनश्रेणी वित्त विभागाकडून ठरवण्यात येणार आहे. ही पदे अस्थायी स्वरूपाची असल्याने, वित्त विभागाच्या निर्देशानुसार त्यांच्या मुदतवाढीची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, या नवीन पदांचा समावेश करून उच्च न्यायालयाचा सुधारित आकृती बंध शासनाला तातडीने मान्यतेसाठी सादर करावा लागेल. शासनाच्या नियमांनुसार नोकर भरती केली जाणार आहे. नव्याने केल्या जाणाऱ्या ह्या नोकरभरतीसाठी लागणारे नियम शासनाला दोन महिन्यांच्या आत मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. नियम अंतिम झाल्यानंतरच नोकर भरती केली जाणार आहे.

मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर उपाय म्हणून, आवश्यक मनुष्यबळाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने 22/10/2024 रोजी दिला होते. या अहवालामध्ये मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांसाठी गट 'अ' ते 'ड' संवर्गात अतिरिक्त पदांची गरज असल्याचे दिसून आले. अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला होता. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करत, शासनाने या पद निर्मितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. न्यायालयीन कामकाजामध्ये आयटी सेक्टरचा वापर वाढवण्यासाठी या पदांचा उपयोग होणार आहे. त्या प्रमाणेच, न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक पदांचे निकष निश्चित केले जातील.