Ajit Pawar:..मग पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल का नाही? अजितदादांनी दिलं असं उत्तर, पत्रकारांचा एकच गोंधळ

९९ टक्के शेअर्स असतानाही पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल केला नाही, अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असतात अजितदादा म्हणाले की,  'या प्रकरणाची चौकशी होईल, कुणी कुणाला फसवलं, कुणाचा फोन गेला. कुणी दबाव आणला होता, कुणी परवानगी दिली. अधिकाऱ्यांनी असं का केलं. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होईल. महिन्याभरात सगळं समोर येईल, तेव्हा दूध का दूध पाणी पाणी होईल' असं अजित पवार म्हणाले.

'मला हा व्यवहार झाला नाही मला माहित नव्हतं.  अशा व्यवहारांची कुणी चर्चा करत असतं, त्यावेळी मी सांगत असतो, नियमाप्रमाणे काम करा, कायद्याला धरून काम करा. असं काम मला चालत नाही. आज माझ्या प्रत्येक ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांना मी विचारलं, कुणाला फोन करून दबाव आणला का, अशी विचारणा केली. पण कुणीही असा दबाव आणला नाही, असंही अजितदादा म्हणाले.

मला संध्याकाळी कळालं ते काही कागदपत्र आहे, जो काही व्यवहार केला होता तो रद्द करण्यात आला आहे.,  जो काही व्यवहार झाला होता, जे काही रजिस्ट्रेशन होतं ते रद्द करण्यात आलं आहे. त्याच्याबद्दल काय कागदपत्र दिली, ते मला माहिती नाही. नोंदणी कार्यालयात जाऊन सगळा व्यवहार रद्द करण्यात आलं आहे, अशी माहिती मला मिळाली आहे, असंही अजितदादांनी जाहीर केलं.

'माझ्या ३५ वर्षांच्या काळामध्ये नियम सोडून कधी काम केलं नाही. माझ्यावर जल सिंचन प्रकरणात आरोप झाले. त्याच श्वेतपत्रिकाही काढली होती. पण हाती काही आलं नाही. या प्रकरणाची अजिबात मला माहिती नव्हती. जर मला माहित असतं तर मी लगेच सांगितलं असतं. कुठलाही व्यवहार केला, तर मी सांगत असतो, सगळी माहिती घेऊनच व्यवहार करा. नियमाने व्यवहार करा.  आता हा व्यवहार आम्ही पाहिला, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणं झालं नाही. ते नागपूरला आहे. त्यावेळी फोनवर संवाद साधला. मी त्यांना सांगितला, माझ्या घरातील जवळचा माणूस असला तरी नियमाप्रमाणे चौकशी करा, समिती स्थापन करायची असेल तर करावी. मला त्या गोष्टीला पाठिंबा राहिल. शेवटी आरोप करणे सोप्पं आहे. पण परिस्थिती काय आहे हे जनतेला कळलं पाहिजे. पण, या व्यवहारामध्ये १ रुपयाही दिला नाही. मोठ मोठे आकडे सांगितले गेले. विरोधकांनी आम्हाला टार्गेट करण्याचं काम केलं.  राज्याचे अॅडिशनल चीफ सचिव, आयुक्त आणि इतर मान्यवरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त नागपूर, मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या वतीने या प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्याच्या आता हा अहवाल सादर करण्याचं सांगितलं आहे, असंही अजितदादांनी सांगितलं.