65 लाख मतदारांची नावं का वगळली? खुलासा करा, सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला आदेश

बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला (EC) १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची नावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, निवडणूक आयोगाला त्या मतदारांची नावे का वगळण्यात आली याची कारणे देखील सांगावी लागतील. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांचे नेते आणि गैर-सरकारी संस्था (NGO) 'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) यांनी बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीच्या सरावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ADR ने असा युक्तिवाद केला की हा प्रकार देशभरात होऊ देऊ नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.