टोल वसुलीबाबत हाय कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; संपूर्ण देशात होऊ शकतो बदल, पाहा काय आदेश दिलेत

याचिकाकर्त्या सुगंधा साहनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने आदेश दिला की, महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत दोन टोल प्लाझांवर फक्त 20% टोल आकारला जावा. तसेच जर महामार्गावर अजूनही बांधकाम सुरू असेल आणि त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास होत असेल, तर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) पूर्ण टोल आकारणे अन्यायकारक ठरेल.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टोल वसुलीचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना सुकर आणि सुरक्षित रस्ता सुविधा पुरवणे आहे. मात्र, जर महामार्गाची स्थिती खराब असेल, वाहतुकीसाठी अडचणी येत असतील, तर प्रवाशांकडून टोल आकारणे चुकीचे आहे.

याचिकेमध्ये दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवेअंतर्गत बांधकाम सुरू असलेल्या पठाणकोट-उधमपूर मार्गावरील लखनपूर, ठंडी खुई आणि बन्न टोल प्लाझांवर टोल कर माफ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कबुली घेतली की, राष्ट्रीय महामार्गावर अजूनही मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरू आहे.

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, रस्त्यावरील वाहतूक सोपी करण्यासाठी पर्यायी सेवा रस्त्यांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे चार पदरी महामार्ग कमी करून अनेक ठिकाणी एकेरी मार्ग केला गेला आहे. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांना पूर्ण टोल आकारणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे खराब रस्त्यांवर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात देशभरात महामार्ग व्यवस्थापन आणि टोल वसुलीबाबत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.