राइजिंग भारत समिट 2025 : उत्पादन शुल्कात वाढ झाली तरी, किरकोळ इंधनाच्या किंमती अपरिवर्तित राहतील, पुरी

मुंबई : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भाजपशासित आणि विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत प्रति लिटर 10-12 रुपयांचा फरक आहे, आणि विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल महाग आहेत.

एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ होत असताना, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मंगळवारी सीएनएन-न्यूज18 च्या 'रायझिंग भारत समिट 2025' मध्ये सांगितले की, भाजप सरकार जगातील सर्वात स्वस्त स्वयंपाकाचा गॅस पुरवते.

एलपीजी सिलेंडर दरवाढीमागील कारण विचारले असता, पुरी म्हणाले की, उज्ज्वला योजनेची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांना 44,000 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. ही (दरवाढ) करण्यात आली त्यामागे एक संदर्भ होता, असे ते म्हणाले.

मोदी सरकारच्या काळात एलपीजी कनेक्शनची संख्या पूर्वीच्या 14 कोटींवरून 33 कोटींवर पोहोचली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पुरी म्हणाले की, सौदी कराराच्या किंमतीत वाढ झाली असूनही एलपीजीच्या किंमती कमी आहेत. यापूर्वी, पुरी म्हणाले होते की, सौदी सीपी (एलपीजी किमतीसाठी आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) जुलै 2023 मध्ये प्रति मेट्रिक टन $385 वरून फेब्रुवारी 2025 मध्ये प्रति मेट्रिक टन $629 पर्यंत म्हणजे 63% वाढला.

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सिलिंडरची किंमत  50 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे, जी सामान्य वापरकर्त्यांसाठी 803 रुपयांवरून 853 रुपये आणि 14.2 किलो सिलिंडरसाठी 503 रुपये वरून 553 रुपये करण्यात आली आहे. ही वाढ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी आणि सामान्य ग्राहकांना लागू आहे.

उत्पादन शुल्कात वाढ झाली असली तरी, किरकोळ इंधनाच्या किंमती कायम राहतील. शिवाय, जर सध्याचे कच्च्या तेलाचे दर स्थिर राहिले, तर तेल कंपन्यांना इंधनाचे दर कमी करण्याची लवचिकता देखील मिळू शकते. भाजपशासित आणि विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्ये प्रति लिटर 10-12 रुपये इतका फरक आहे, हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे, आणि विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल अधिक महाग आहेत, असे पुरी म्हणाले.

पुरी पुढे म्हणाले की, भारत आता 40 देशांकडून कच्चे तेल मिळवतो, 2007 मध्ये केवळ 27 पुरवठादार होते आणि यापेक्षा ही वाढ नक्कीच लक्षणीय आहे. त्यांनी भर दिला की, भारताचे ऊर्जा आयात धोरण पुरवठादारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींद्वारे निर्देशित आहे, कारण आपला देश जागतिक बाजारात उपलब्ध असलेले सर्वात किफायतशीर तेल खरेदी करण्यास प्राधान्य देतो.