Election Winner : नगरसेवकाला पगार किती आणि जनतेची कामं करण्यासाठी किती निधी मिळतो?

राज्यात महापालिका निवडणुकीतील विजयी उमेदवार निवडून आले आहेत. शहरातील नागरिकांना त्यांचे नवीन नगरसेवक मिळालेले आहेत.  स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा दुवा म्हणजे नगरसेवक. प्रभागातील रस्ते, पाणी, गटारे यांपासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या कामांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकाकडे दाद मागतात. पण आपला वॉर्ड सांभाळणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीला पगार किती, आपली काम करण्यासाठी त्यांना किती पैसे मिळतो. त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? याबाबत तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 61 (1) नुसार, राज्यातील नगरसेवकांना दरमहा मानधन दिलं जातं. हे मानधन शहराच्या श्रेणीनुसार (अ, ब, क, ड) यानुसार ठरवलं जातं. अ प्लस (A+) श्रेणी- 25000 रुपये, अ (A) श्रेणी- 20000 रुपये, ब (B) श्रेणी- 15000 रुपये, क (C) श्रेणी- 10000 रुपये, ड (D) श्रेणी- 7500 रुपये. तुमच्या भागातील नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत कुठल्या श्रेणीत येते यावर गोष्टी अवलंबून असतात.

फक्त मानधनच नाही, तर नगरसेवकांना विविध समित्यांच्या बैठकींना हजेरी लावल्याबद्दल प्रति बैठक भत्ता दिला जातो. महासभा, स्थायी समिती किंवा विषय समितीच्या बैठकीसाठी साधारण 400 ते 500 रुपये भत्ता मिळतो.

शिक्षण, परिवहन, महिला आणि बालकल्याण यांसारख्या समित्यांवर नगरसेवकांची निवड होऊन त्यांना अतिरिक्त अधिकार मिळतात. महापौर, उपमहापौर आणि सभापतींना स्वतंत्र केबिन, सरकारी वाहन, मोबाइल सिमकार्ड आणि लेटरहेडची सुविधा दिली जाते.

नगरसेवकाला आपल्या प्रभागात रस्ते, गटारे आणि इतर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी 'वॉर्ड विकास निधी' दिला जातो. महासभेच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक नगरसेवकाला साधारण 5 ते 10 लाखांपर्यंतचे ऐच्छिक बजेट दिलं जातं. महापौर आणि स्थायी समिती सभापतींना विशेष बाब म्हणून यापेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. हे सर्व मानधन आणि विकास निधी नागरिकांनी भरलेल्या करातून खर्च केला जातो. हा निधी प्रभागाच्या कल्याणासाठीच वापरणं बंधनकारक असतं. (सर्व फोटो : प्रतीकात्मक/AI Generated Image)