कर्मचाऱ्यांसाठी जबरदस्त निर्णय, फक्त 12 महिन्यांची नोकरी आणि खात्यात थेट पैसे; आता पैशासाठी थांबावं लागणार नाही

कर्मचार्‍यांच्या सुलभ जीवनमानात (Ease of Living) सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय न्यासी मंडळाने (CBT) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार भविष्य निधी (EPF) योजनेतील आंशिक निधी काढण्याचे (Partial Withdrawal) नियम पूर्णपणे सोपे आणि उदार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेले 13 गुंतागुंतीचे नियम आता एकत्र करून एकच, स्पष्ट आणि सुसंगत नियम तयार करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार निधी काढण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, समजण्यास सोपी आणि जलद होणार आहे.

1. तीन सोप्या श्रेणींमध्ये विभागणी पूर्वी ईपीएफमधून पैसे काढण्यासाठी विविध कारणांनुसार वेगवेगळे नियम लागू होत. आता त्याऐवजी केवळ तीन प्रमुख श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत — मूलभूत गरजा, गृहनिर्माण गरजा आणि विशेष परिस्थिती. आजारपण, शिक्षण आणि विवाह या मूलभूत गरजा मानल्या गेल्या आहेत; तर घर खरेदी, बांधकाम किंवा दुरुस्ती यासाठी वेगळी श्रेणी तयार करण्यात आली आहे.

2. ‘विशेष परिस्थिती’ साठी कारण देण्याची गरज नाही आपत्ती, बेरोजगारी किंवा महामारी यांसारख्या विशेष परिस्थितींना आता स्वतंत्रपणे कारण सांगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. आधी अशा परिस्थितीत पैसे काढण्यासाठी सदस्यांना कारण स्पष्ट करावे लागे आणि पुरावे द्यावे लागत. त्यामुळे अनेक दावे प्रक्रियेतच अडकत असत. आता मात्र सदस्यांना कारण न सांगताही निधी काढण्याची मुभा मिळणार आहे. ज्यामुळे पैसे मिळण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ आणि तातडीची होईल.

3. निधी काढण्याची जास्त मर्यादा सर्वात मोठा बदल म्हणजे निधी काढण्याच्या मर्यादेत झाला आहे. आता सदस्यांना त्यांच्या भविष्य निधी खात्यातील संपूर्ण पात्र रकमेपर्यंत म्हणजेच कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचे मिळून योगदान पैसे काढता येणार आहेत. शिक्षणासाठी निधी काढण्याची मर्यादा दहा पट करण्यात आली आहे. तर विवाहासाठी पाच पटपर्यंत निधी घेता येईल. यापूर्वी या दोन्ही कारणांसाठी एकत्रितपणे फक्त तीन वेळाच पैसे काढता येत होते. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

4. ‘विशेष परिस्थिती’ साठी कारण देण्याची गरज नाही आंशिक निधी काढण्यासाठी लागणारा किमान सेवाकाल सुद्धा आता एकसमान करण्यात आला आहे. पूर्वी विविध कारणांनुसार वेगवेगळे सेवा कालावधी निश्चित केले गेले होते. काहींसाठी पाच वर्षे, काहींसाठी सात, तर काहींसाठी दहा वर्षे अशी अट होती. पण आता केवळ 12 महिन्यांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर कोणताही सदस्य निधी काढण्यास पात्र ठरेल. त्यामुळे नव्याने नोकरीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यकतेच्या वेळी त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकेल.

5. किमान शिल्लक आणि सेटलमेंट प्रक्रियेतील सुधारणा यासोबतच सदस्यांनी आपल्या खात्यात किमान 25 टक्के शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक केले आहे. हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे संरक्षण करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. जेणेकरून त्यांच्या खात्यावर ईपीएफओचा वार्षिक 8.25 टक्के इतका उच्च व्याजदर मिळत राहील. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेला आता पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित (Auto-Settlement) स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यामुळे दावा दाखल करण्यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही आणि निधी थेट खात्यात जमा होईल.

याशिवाय अवधीपूर्व अंतिम सेटलमेंट आणि पेन्शन काढण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. ज्यामुळे कर्मचारी दीर्घकालीन बचतीकडे अधिक प्रवृत्त होतील. एकूणच या सर्व सुधारणांमुळे ईपीएफ योजनेखालील सदस्यांना केवळ पैसे काढणेच नव्हे. तर संपूर्ण प्रक्रिया समजून घेणेही अधिक सुलभ होणार आहे.

ईपीएफओच्या या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणे सोपे होईल. तसेच भविष्यासाठी सुरक्षित बचत कायम ठेवत “Ease of Living” या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप मिळेल. हे सुधारणे केवळ प्रशासकीय नाहीत. तर कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैली आणि आर्थिक स्थैर्याला बळ देणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहेत.