कर्मचाऱ्यांनो लक्ष द्या! 1 एप्रिलपासून बदलणार इन्कम टॅक्सचे नियम, थेट खिसावर होईल परिणाम

नवी दिल्ली : भारतामध्ये 1 एप्रिल 2026 पासून इन्कम टॅक्स संबंधित नियमांत मोठे बदल होणार आहेत. सध्याच्या आयकर अधिनियम 1961 च्या जागी नवा आयकर नियम 2026 येतील. हे बदल टॅक्स सिस्टमला सोपे आणि चांगले बनवण्यासाठी आहे. नोकरदार, मध्यमवर्ग आणि बिझनेसवर याचा थेट परिणाम होईल. टॅक्स स्लॅब किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. मात्र सॅलरीशी संबंधित सुविधा, ESOP, डिजिटल टॅक्स आणि इतर नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.

परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर नवीन टॅक्स नियम आला आहे. एखादं अॅप किंवा ऑनलाइन सर्व्हिस भारतात 2 कोटी रुपयांहून जास्त पेमेंट घेत असेल किंवा 3 लाखांहून जास्त भारतीय यूझर्स असतील तर भारतात टॅक्स द्यावा लागेल. मग कंपनीचं ऑफिस भारतात असो किंवा नसो. यामुळे गूगल, अॅपल सारख्या कंपन्यांवर परिणाम होईल आणि सरकारला जास्त महसूल मिळेल.

पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनी सुविधांचे नियम कठोर होतील. मोफत जेवणावर फक्त 200 रुपयांपर्यंत सूट मिळेल. कंपनीकडून 15,000 रुपयांहून जास्तचं गिफ्ट मिळाल्यावर टॅक्स लागेल. कंपनीद्वारे दिलेले घर (अकोमोडेशन) ची व्हॅल्यू आता शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे ठरवली जाईल. ज्यामुळे टेक-होम सॅलरीमध्ये बदल येऊ शकतो.

कमी किंवा शून्य व्याजदराने कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जांवर आता SBIच्या व्याजदरानुसार कर आकारला जाईल. यामुळे कर्जे अधिक महाग होऊ शकतात. लिस्टेड कंपन्यांसाठी ईएसओपीचे (कंपनी शेअर्सचे) करमूल्य बाजारमूल्यानुसार, तर अनलिस्टेड कंपन्यांसाठी एक्सपर्टच्या व्हॅल्यूएशनने निश्चित केले जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची कर जबाबदारी वाढू शकते.

स्टॉक एक्सचेंजला प्रत्येक ट्रेडचा पूर्ण डेटा 7 वर्षांपर्यंत ठेवावा लागेल. यामुळे संशयास्पद देवाण-घेवाण सहज पकडली जाऊ शकेल. अनलिस्टेड कंपन्यांचे शेअर विकल्यावर फेयर मार्केट व्हॅल्यू (FMV) मर्चेंट बँकर किंवा एक्सपर्ट्सकडून ठरवावी लागेल. परदेशी कंपन्यांची भारतात संपत्ती विक्रीवर टॅक्सचा फिक्स फॉर्म्यूला येईल. ज्यामुळे कायदेशीर वाद कमी होतील.

टॅक्स-फ्री इन्कमसाठी खर्चावर सूट मिळवणं कठीण होईल. नवीन नियम 1% सरासरी गुंतवणूक मूल्य वाढवेल, ज्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये टॅक्स वाढू शकते. दीर्घ काळाच्या बॉंड्ससाठी किमान 10-20 वर्षांचा कालावधी आणि चांगली रेटिंग आवश्यक असेल. यामुळे गुंतवणूक सुरक्षित होईल.

नवीन नियमांनी टॅक्स सिस्टम जास्त ट्रान्सपरेंट बनेल. टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून व्यवहारांवर देखरेख ठेवली जाईल. सॅलरी असणाऱ्या लोकांचे भत्ते कमी होऊ शकतात. तसंच बिझनेस करणाऱ्यांच्या कागदपत्रांचे प्रमाण वाढू शकते.

हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी लागू होतील. पगारदार व्यक्ती, गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय मालकांनी यासाठी तयारी करायला हवी. हे नियम टॅक्सपेयर्ससाठी सुलभता आणण्यासाठी तयार केले आहेत.