सोन्या-चांदीच्या किंमती गगणाला भिडल्या! 10 वर्षात पहिल्यांदाच $100च्या पार गेला प्रीमियम
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
देशांतर्गत बाजारात सोन्यावर प्रीमियम वाढून $112 प्रति औंसवर पोहोचला आहे. जो 2014 नंतर सर्वात जास्त आहे. रुपयांमध्ये विक्रमी घट (₹91.74 प्रति डॉलर) आल्याने अंदाज बांधला जात आहे की, सरकार आगामी बजेटमध्ये सोने आणि चांदीच्या आयातीवर पुन्हा ड्यूटी वाढवू शकते. याच शंकेमुळे व्यापाऱ्यांनी किंमतींवर मोठं प्रीमियम वसुल करण्यास सुरुवात केली आहे.
नवी दिल्ली : भारतीय सराफा बाजारात बुधवारी एक असामान्य हालचाल पाहायला मिळाली. देशांतर्गत बाजारात सोन्यावर प्रीमियम (सरकारी किंमतीच्या वर घेतली जाणारी अतिरिक्त राशी) $112 प्रति औंसवर पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत डीलर $12 पर्यंत सूट देत होते. तेच आता एक दशकातील सर्वात हाय प्रीमियमवर सोनं विकत आहेत. फक्त सोनंच नाही तर चांदीवरही प्रीमियम विक्रमी $8 प्रति औंसच्या पार गेला आहे. ज्याने ऑक्टोबरच्या $5 चे मागचे रेकॉर्ड मोडले आहेत.
advertisement
या मोठ्या वाढीमागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे रुपयाची कमजोरी आणि 1 फेब्रुवारी रोजी येणारा 2026 चा अर्थसंकल्प. बुधवारी, रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 91.74 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला. वाढती व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी आणि रुपया स्थिर करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क पुन्हा वाढवू शकतात अशी भीती व्यापाऱ्यांना आहे.
advertisement
किमतींनी नवा इतिहास घडवला : बाजारपेठेतील या घबराटीच्या काळात, सोने आणि चांदीच्या किमतींनी स्थानिक बाजारात मागील सर्व विक्रम मोडले आहेत. स्थानिक बाजारात 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत 1,58,339 रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. चांदीच्या किमतीही प्रति किलोग्रॅम ₹3,35,521 या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचल्या. कॅप्सगोल्डच्या एमडी चंदा वेंकटेश यांच्या मते, "बजेटमध्ये ड्यूटी वाढीच्या भीतीमुळे व्यापारी विक्रमी किमतींपेक्षा जास्त प्रीमियम आकारत आहेत."
advertisement
सरकारवरील दबाव का वाढतोय? : भारत जगात सोन्याचा दुसरा आणि चांदी सर्वात मोठा उपभोक्ता आहे. जुलै 2024 मध्ये सरकारने तस्करी रोखण्यासाठी आयात शुल्क 15% वरुन कमी करुन 6% केले होते. मात्र नुकत्याच महिन्यात आयातीमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळाली. ज्यामुळे देशाचा विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होत आहे आणि रुपयांवर दबाव वाढत आहे. सरकार या आयातीला नियंत्रित करण्यासाठी बँकांद्वारे ज्वेलर्सला दिली जाणारी फंडिंगवरही नियंत्रण आणण्यासारखे पाऊलं उचलू शकते.
advertisement
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) चे अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी यांच्या मते, किमतींमध्ये अचानक वाढ झाल्यामुळे शॉर्ट पोझिशन्स घेणाऱ्या (किंमत घसरण्याच्या अपेक्षेने ट्रेडिंग करणाऱ्या) व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणले आहे. त्यांना त्यांची पोझिशन्स बंद करण्यासाठी जास्त किमतीत खरेदी करावी लागली, ज्यामुळे किमती आणखी वाढल्या. मनोरंजक म्हणजे, सध्या दागिन्यांची मागणी कमी असली तरी, नाणी, बार आणि ETF च्या गुंतवणूक मागणीत जबरदस्त तेजी झाली आहे.
advertisement
सप्लाय कमी असल्याने खेळ बिघडला : अमरापाली ग्रुप गुजरातचे सीईओ चिराग ठक्कर म्हणाले की, बाजारात सप्लाय हा मागणीच्या तुलनेत खुप कमी आहे. पुरवठा कमी असल्याने विक्रेत्यांना प्रीमियम वसुलन्याची संधी दिली आहे. ज्वेलरी इंडस्ट्रीला भिती आहे की, जर सरकारने गोल्ड मेटल लोन किंवा बँक फंडिंगवर बंदी घातली तर बाजारात तरलता आणि साठा संकट आणखी वाढू शकते. सध्या, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने या संपूर्ण घडामोडीवर कोणतीही अधिकृत टिप्पणी जारी केलेली नाही.








