सरकारी जमिनीवर कब्जा केल्याच्या किती वर्षांनी मिळतो मालकी हक्क? जाणून घ्या कायदा

भारतातील एखादी व्यक्ती बराच काळ सरकारी जमिनीवर राहत असेल किंवा वापरत असेल, तर तो त्या जमिनीचा मालक होऊ शकतो का? हा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात आहे. तर या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की अशा प्रकारे सरकारी जमिनीवर कब्जा करून मालक बनणे सोपे नाही. यासाठी काही कठोर नियम आणि कायदे आहेत, जे समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे.

मर्यादा कायदा, 1963 अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय 12 वर्षे खाजगी जमिनीवर सतत ताबा ठेवला तर तो न्यायालयात जाऊ शकतो आणि त्या जमिनीवर हक्क मागू शकतो. याला प्रतिकूल ताबा म्हणतात. परंतु हा नियम सरकारी जमिनीवर लागू होत नाही. तुम्ही ती ताब्यात घेऊन सरकारी जमिनीचे मालक होऊ शकत नाही, कारण ती जनतेची मालमत्ता आहे आणि ती सार्वजनिक हितासाठी वापरली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की सरकारी जमिनीच्या अशा कब्ज्याला कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही.

तथापि, काही राज्यांमध्ये, सरकारने असे धोरण बनवले आहे, ज्या अंतर्गत सरकारी जमिनीवर दीर्घकाळापासून कब्जा करणाऱ्या लोकांना भाडेपट्टा किंवा वापरण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात, भूमिहीन आणि गरजू लोकांना शेती किंवा घरांसाठी सरकारी जमीन भाडेपट्टा देता येते. यासाठी, स्थानिक तहसील किंवा महसूल विभागात अर्ज करावा लागतो. राजस्थानमध्ये, 2014 मध्ये जमीन महसूल संहितेत झालेल्या दुरुस्तीनुसार, 30 वर्षांहून अधिक काळ सरकारी जमिनीवर कब्जा करणाऱ्यांना कलेक्टर दराने एकरकमी रक्कम जमा करून मालकी हक्क देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली होती.

सरकारी जमिनीवरील भाडेपट्टा प्रक्रिया : जमीन वापराचा पुरावा (शेती / घर) आणि ताबा मिळाल्याची वेळ देऊन स्थानिक महसूल विभागात (तहसीलदार / जिल्हाधिकारी) अर्ज करा.आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वीज / पाणी बिल यासारखी कागदपत्रे ज्यांचा ताबा सिद्ध करावा लागतो.

विभाग जमिनीची स्थिती आणि अर्जाची वैधता तपासतो. जमिनीच्या प्रकारावर आणि भाडेपट्ट्याच्या कालावधीवर अवलंबून असलेले विहित शुल्क जमा करावे लागते.

तुम्हाला न्यायालयीन मार्गाने जायचे असेल तर : काही लोक न्यायालयीन मार्ग देखील निवडतात, परंतु सरकारी जमिनीवर कब्जा करून न्यायालयातून मालकी हक्क मिळवणे खूप कठीण असते. यासाठी, तुम्हाला हे सिद्ध करावे लागेल की तुम्ही ती जमीन अनेक वर्षांपासून कोणाच्याही परवानगीशिवाय सतत आणि उघडपणे वापरली आहे. परंतु तरीही, सरकारचा दावा मजबूत आहे कारण ती जमीन सर्वसामान्यांची आहे. जर तुम्हाला अजूनही न्यायालयीन मार्गाने जायचे असेल तर तुम्ही अशा प्रकरणांच्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.

सरकारी योजनेअंतर्गत : सरकारी जमीन मिळविण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. सरकार स्वतः वेळोवेळी त्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर देते किंवा विकते. यासाठी, तुम्ही सरकारी वेबसाइट किंवा स्थानिक तहसीलच्या सूचना फलकावर लक्ष ठेवावे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात, 'उपभुलेख' पोर्टलवर जमिनीशी संबंधित योजनांची माहिती दिली जाते.