Instagram-Facebook वापरणाऱ्यांनो आधी 'हे' वाचा! आता KYC करणं आवश्यक होणार? येऊ शकतात नवे नियम
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
KYC for Social Media Apps: संसदीय समितीने सरकारला सोशल मीडिया डेटिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी केवायसी आणि एजव्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्याचा सल्ला दिलाय.
नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचा वापर दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. फक्त तरुणाईच नाही तर वयस्कर लोकही मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडिया वापरतात. टीनएजर्सचा वापरही यावर वाढलाय. ज्यामुळे अनेकदा स्कॅमच्या घटना घडतात. आता भारत सरकार सोशल मीडियाला जास्त सुरक्षित बनवण्याच्या दिशेने मोठं पाउल उचलण्याची तयारी करतेय. रिपोर्ट्सनुसरा, सरकार केवायसी सिस्टम अनिवार्य करण्यावर विचार करतेय.
advertisement
सरकारने हे केवायसीचे नियम लागू केले तर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि एक्ससारख्या प्लॅटफॉर्मवर फेक अकाउंट तयार करणं हानिकारक ठरू शकतं. ही नवी सिस्टम फक्त सोशल मीडियापर्यंत मर्यादित राहणार नाही. तर ऑनलाइन गेमिंग आणिडेटिंग अॅप्सवरही लागू केली जाऊ शकते. याचा हेतू यूझर्सची खरी ओळख पटवणे आणि डिजिटल जगाची जबाबदारी वाढवणे आहे.
advertisement
advertisement
advertisement
वाढत्या सायबर क्राइमने वाढवली चिंता : सरकारने हे पाऊल अचानक उचललेलं नाही. नुकतंच एका संसदीय समितीने सोशल मीडियावर वाढत असलेल्या सायबर क्राइमविषयी चिंता व्यक्त केली होती. ऑनलाइन हरॅसमेंट, सायबर स्टॉकिंग, ओळख चोरी आणि परवानगीशिवाय फोटोशेअर करण्याची अनेक प्रकरणं समोर आली. असे प्रकार हे फेक प्रोफाइलद्वारे केले जाते. ज्यामुळे खऱ्या आरोपीपर्यंत पोहोचणं कठीण जातं. केवायसी लागू झाल्यानंतर प्रत्येक अकाउंटची एक खरी ओळख असेल. ज्यामुळे कारवाई वेगाने आणि अचूक होईल.
advertisement
महिला-लहान मुलांच्या सुरक्षेवर लक्ष्य : या निर्णयाचा उद्देश हा महिला आणि लहान मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा करणे आहे. कारण महिला आणि मुलांसोबत जास्त फ्रॉडची प्रकरणं समोर येतात. अनेक राज्यांमध्ये पहिलेच सोशल मीडियासाठी वय निर्धारित करण्यात आलेय. मात्र केवायसी सिस्मट लागू झाल्यानंतर प्लॅटफॉर्म्स यूझर्सचे वय योग्य प्रकारे व्हेरिफाय करता येईल. यामुळे कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडियापासून दूर राहण्यात मदत मिळू शकते. यासोतबच डेटिंग आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर होणारे फ्रॉडही कमी केले जाऊ शकतील.
advertisement
केवायसी सिस्टमने सोशल मीडियाचं युग बदलणार : हा नियम लागू झाल्यास, इंटरनेटचं वातावरण पहिल्यापेक्षा स्वच्छ आणि सुरक्षित होऊ शकतो. यूझर्समध्ये विश्वास वाढेल आणि प्लॅटफॉर्म्सवर जबाबदारीही वाढेल. मात्र या पावलामुळे प्रायव्हसी आणि डेटाची सुरक्षा होईल का यावर वाद सुरूये. यामुळे आता यावर सरकार कसं संतुलन साधते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.









