Maharashtra Politics: टोयोटासह झालेली हजारो कोटींची गुंतवणूक मराठवाड्याचं वातावरण फिरवेल काय ?

पावसाळी अधिवेशनात बेरोजगारीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता. एमआयडीसी प्रकल्पांसाठीची मोठी मागणी होत होती. यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. काही नव्या तर काही जुन्याच एमआयडीसींच्या मंजूरींना चालना देण्यात आली आहे. फोर्डसारखी कंपनी भारत सोडून बाहेर गेली. यानंतर मोदी सरकारला मोठ्या टिकेला सामोरं जावं लागलं होतं. मोदी सरकार उद्योगजक पुरक वातावरण तयार करण्यात अपयशी झाल्याची टीका झाली. मात्र, मोदींच्या हातून फोर्ड निसटली, फडणवीसांनी थेट टोयोटाची गुंतवणूक आणली. यामुळं महाराष्ट्र खासकरुन मराठवाड्याला याचा चांगला लाभ होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील पंचतारांकित एमआयडीसीत टोयोटाचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी 20 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. यामुळं 8 हजार युवकांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे.

मराठा आरक्षण लढ्याचा केंद्रबिंदू हा मराठवाडा राहिलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळ आणि अतिवृष्टी अशा दुहेरी संकटाचा सामना करतो आहे. शेती व्यवसायाला याचा मोठा फटका बसला. सरकारी नोकऱ्यांमधूनच उत्थानाचे मार्ग आहेत असं नरेटिव्ह तयार करण्यात आलं. यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी तीव्र झाली. महायुतीला लोकसभा निवडणूकीत याचा जोरदार फटका बसला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये टोयोटा कंपनीची गुंतवणूक फडणवीसांच्या प्रयत्नांमुळे आली. यामुळं रोजगाराचे प्रश्न सुटणार आहेत. तब्बल  80 हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. शिवाय टोयोटाची प्रकल्प उभारणी, इतर पुरक व्यवसाय व कंपन्या उभ्या राहणार आहेत. त्यामुळं शेतीवरील अस्थिर उत्पन्नावर पुर्णपणे अवलंबून रहावं लागणार नाही. शासकीय पातळ्यांवर आरक्षणासाठीचे प्रयत्न सुरु आहेत. खासगी स्तरातूनही मराठवाड्यातील युवकांना दिलासा देण्याचं काम होणार आहे.

महाविकास आघाडीचं सरकार 2022 ला पडलं. नंतर गुजरात विधानसभेची निवडणूक लागली. महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प गुजरातला हलवण्यात आले. यामुळं मोठी टीका भाजपला सहन करावी लागली. महाविकास आघाडीने, त्यातल्या त्यात ठाकरे गटानं महाराष्ट्रापासून उद्योग पळवणे, मुंबई तोडणे हे नरेटिव्ह उभारलं होतं. महाविकास आघाडीने पाठपुरावा न केल्याने प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेले. असं प्रतिउत्तर भाजपकडून देण्यात आलं. आता मात्र पुन्हा नवी गुंतवणूक फडणवीसांनी आणली आहे. भाजपला महाराष्ट्रहिताविरोधीत रंगवण्याचं महाविकास आघाडीचं नेरिटव्ह यामुळं बोथट होणार आहे. या गुंतवणूकीने ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील महाराष्ट्राचा वरचष्मा कायम राखला आहे. शिवाय पर्यावरणाला कोणतीही हानी या प्रकल्पामुळे होणारन नाहीये. हा प्रकल्प ग्रीनफिल्ड असणारंय. शिवाय विदेशी गुंतवणूक खेचण्यात महाराष्ट्राला क्रमांक 1 वर ठेवणारी ही गुंतवणूक ठरणारं आहे.

गेल्या काही महिन्यांपुर्वी फडणवीसांना टोकियोतील एका विद्यापीठाने डॉक्टरेट पदवी दिली. यावेळी जपानच्या शाही कुटुंबाकडून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानांप्रमाणं फडणवीसांचा पाहुणचार करण्यात आला होता. तेव्हाही जपानसोबतचे फडणवीसांचे संबंध अधोरेखित झाले होते. जमैका कंपनीकडून अत्यल्प दरात फडणवीसांनी बुलेट ट्रेनसाठी कर्ज आणलं होतं. शिवाय कोस्टलरोडसाठी निधी आणला होता. विदेशी कंपन्या ह्या केंद्र सरकारांशी करार करतात. फडणवीसांनी राज्य सरकारच्या स्तरावर करार केले. गुंतवणूक आणली होती. सुमारे 850 एकर जागेत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेली चर्चा पुर्णत्त्वास गेली. प्रकल्पावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी देवेंद्र फडणवीसांसोबत मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.