आता तुमचं वय पाहून मिळणार सोशल मीडिया अ‍ॅक्सेस? सरकारची नवी योजना, पाहा नियम काय असू शकतात 

सरकारकडून उद्योग जगत आणि विशेषज्ञांकडून चर्चा सुरू आहे. यात वयाच्या हिशोबाने पॅरेंटल कंट्रोल, स्क्रीन टाइमची लिमिट, काही फीचर्सवर बंदी आणि प्लॅटफॉर्मचे उत्तरदायित्व वाढवण्यासारख्या सूचनांचा समावेश आहे. वयाची मर्यादा काय असेल हे अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र चर्चेमध्ये 13 वर्षांहून कमी वय आणि 16 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या ऑप्शनवर बोलणं होतंय. अधिकाऱ्यांनुसार सध्या जे सेफगार्ड्स आहेत, ते पुरेसे नाहीत. मुलं हे सहज खोटं वय टाकून अकाउंट तयार करताय. ग्रामीण भागांमध्ये आणि गरीब कुटुंबांमध्ये एकच फोन अनेक लोक शेअर करतात. यामुळे वय तपासणे कठीण आहे.

सरकारचा हेतू लहान मुलांचा चुकीच्या ऑनलाइन गोष्टींपासून बचाव करणे आहे. पण एकदाच बॅन करण्याऐवजी यावर संतुलित मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यात पॅरेंट्सला जास्त कंट्रोल देणे, प्लॅटफॉर्म आणखी जबाबदार बनवणे आणि यूझर्सचं वय योग्य प्रकारे चेक करणे या पद्धतींचा समावेश आहे.

एक्सपर्ट्स म्हणतात की, वयाची मर्यादा 16 किंवा 18 वर्षे केली तर प्लॅटफॉर्मला आपली धोरणे बदलावी लागतील. सोबतच प्रायव्हसी आणि  मुलांचे काही अ‍ॅक्सेस काढून घ्यावे लागतील. ग्रामीण भागात एकच फोन अनेक लोक वापरतात ज्यामुळे हे नियम लागू करणं आव्हानात्मक ठरू शकतं.

सरकार अजुनही अनेक मॉडलवर विचार करतेय. यामध्ये वयाच्या हिशोबाने वेगवेगळे निर्बंध लावण्याचा समावेश आहे. या पूर्ण प्रकरणावर आयडी नियमांमध्ये बदल करुन अमलबजावणी केली जाऊ शकेल. हे पाऊल मुलांची सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने आहेत. मात्र प्रायव्हसी लागू करण्यात प्रॉब्लम आणि डिजिटल अॅक्सेस मर्यादित करण्यावरही लक्ष दिलं जातंय. सध्या अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकार सर्व पक्षांचा सल्ला ऐकूण प्रमुख निर्णय घेईल.