गुरुवारी मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र हे उपोषण सोडतांना त्यांनी शिंदे सरकारला मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.मात्र आता जरांगेंनी दिलेल्या मुदतीच्या अंतिम तारखेवरून नवा घोळ समोर आला आहे. सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केलाय.