शेतकऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! उसाच्या FRP बाबत केंद्र सरकारकडून नवीन परीपत्रक जारी

या परिपत्रकात म्हटले आहे की, एफआरपी निश्चित करताना चालू हंगामातीलच साखर उतारा गृहीत धरावा. मात्र, साखर उतारा हा प्रत्यक्षात हंगाम संपल्यानंतरच निश्चित होतो. यामुळे एफआरपी देखील हंगामानंतरच निश्चित केली जाईल. याआधी मागील हंगामाच्या सरासरी साखर उताऱ्यावर आधारित दर गळीत हंगामाच्या सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांना दिला जात होता. पण आता त्यात बदल होणार आहे.

उसाच्या एफआरपीसंदर्भातील कायद्यानुसार, गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, आता एफआरपीच जर हंगाम संपल्यावर ठरणार असेल, तर त्या कालमर्यादेत पैसे कसे देता येणार, हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

साखर कारखानदार मागील काही वर्षांपासून मागणी करत होते की, एफआरपी ही चालू वर्षातील प्रत्यक्ष साखर उताऱ्यावर आधारित असावी. अखेर केंद्र सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली आहे. 10 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांना याबाबत अधिकृत पत्र केंद्र सरकारने पाठवले आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजय रणदिवे यांनी या निर्णयावर टीका करताना सांगितले, “दूध उत्पादनामध्ये जसा फॅट तपासून दर दिला जातो, तसा ऊस उत्पादनात रिकव्हरी तपासून दर द्यावा. पण अनेक साखर कारखान्यांत ऊसाची बांधावर रिकव्हरी तपासलीच जात नाही. त्यामुळे साखर उताऱ्यावर परिणाम होतो. आम्ही आग्रह धरतो की बांधावरच रिकव्हरी तपासली जावी.”