Trending:

PM Kisan योजनेच्या नियमांत मोठा बदल! शेतकऱ्यांमध्ये कुणाला मिळणार लाभ?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 10, 2025 7:43 AM IST

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

मुंबई : शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. केंद्राने लागू केलेल्या नव्या नियमानुसार, जर पती-पत्नीच्या नावावर संयुक्तपणे शेतीची जमीन असेल, तर या योजनेचा लाभ आता केवळ पत्नीलाच मिळणार आहे. त्यामुळे यापुढे कुटुंबातील सर्वांना मिळणारा दुहेरी लाभ बंद होणार असून एकाच सदस्याला वार्षिक निधीचा फायदा मिळेल.

पीएम-किसान योजनेचे स्वरूप

ही योजना 2019 पासून लागू असून, देशभरातील लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी 2 हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत लाखो शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरली आहे.

20 वा हप्ता वितरित

2 ऑगस्ट 2025 रोजी या योजनेचा 20 वा हप्ता वितरित करण्यात आला. महाराष्ट्रातील सुमारे 92 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांना या हप्त्याचा लाभ मिळाला. मात्र, नव्या नियमांनुसार अनेकांचे पैसे रोखण्यात आले. अंदाजे 60 हजार लाभार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे.

कुटुंबातील एकालाच लाभ

नव्या नियमानुसार, पती, पत्नी आणि त्यांची 18 वर्षांखालील मुले या चौघांपैकी फक्त एकालाच पीएम-किसानचा लाभ घेता येणार आहे. जर पती-पत्नीच्या नावावर शेतीची जमीन असेल, तर पतीचा हप्ता थांबवून फक्त पत्नीला हा निधी सुरू ठेवला जाईल. तसेच मुलगा किंवा मुलगी यांनाही स्वतंत्र लाभ यापुढे मिळणार नाही.

सरकारचे स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने या बदलामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, योजनेंतर्गत दुहेरी नोंदी टाळणे आणि खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे हे यामागील प्रमुख कारण आहे. यामुळे निधी अधिक पारदर्शक पद्धतीने वितरित होईल. तसेच एका कुटुंबाला दुहेरी फायदा मिळण्याऐवजी प्रत्यक्ष गरजूंना मदत करण्याची संधी वाढेल, असेही सरकारने म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

तथापि, या बदलामुळे अनेक शेतकरी नाराज झाले आहेत. आतापर्यंत पती-पत्नी दोघांनाही हप्ता मिळत असल्याने घरातील उत्पन्नाला हातभार लागत होता. परंतु, आता फक्त पत्नीला रक्कम मिळणार असल्याने घरखर्च आणि शेतीखर्चावर मर्यादा येतील, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला असून, पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.