अमेरिकेनंतर आता चीनचाही शेतकऱ्यांवर स्ट्राइक! खतांचा पुरवठा रोखला,किती नुकसान होणार?

भारतामध्ये युरियाची मागणी दरवर्षी वाढत असून, 2023-24 मध्ये 357.80 लाख टनांवरून 2024-25 मध्ये 387.92 लाख टनांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे पुरवठा आणि मागणी यामध्ये मोठा तफावत निर्माण झाला आहे.

डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खतांच्या उत्पादन आणि आयातीतही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारताचे स्वतःचे डीएपी उत्पादन 43 लाख टनांवरून 37.72 लाख टनांवर घटले आहे. याशिवाय चीनकडून होणारी डीएपी निर्यातही 22.28 लाख टनांवरून केवळ 8.47 लाख टनांवर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरवठा पूर्वीइतका सहज उपलब्ध होणार नाही.

या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी चीनला जाणार आहेत. या परिषदेतही खतांच्या पुरवठ्यावरून भारत-चीनमध्ये चर्चेला वाव मिळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, चीनने खतांच्या निर्यातीत कपात केल्याने भारतीय शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. एका बाजूला मागणी वाढते आहे तर दुसऱ्या बाजूला पुरवठा कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने राजनैतिक पातळीवर सक्रिय भूमिका घेत पर्यायी मार्गांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा खतांच्या तुटवड्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होऊन शेती अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.