दस्त नोंदणीसंदर्भात शासनाचा मोठा निर्णय! नागरिकांना फायदा काय मिळणार?

राज्यात ६० नवीन खासगी दस्त नोंदणी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. या केंद्रांमध्ये पासपोर्ट कार्यालयांप्रमाणे सोयीसुविधा दिल्या जाणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तथापि, या सेवांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे, आणि ही रक्कम राज्य सरकारकडे न जाता थेट खासगी संस्थांकडे जाईल. या कार्यालयांत मालमत्ता खरेदीखत, मृत्युपत्र, करारनामा, भाडेपट्टा, गहाणखत यांसारख्या विविध कायदेशीर दस्तांची नोंदणी होईल.

सध्या राज्यात एकूण ५१९ दस्त नोंदणी कार्यालये कार्यरत आहेत. या विभागातून मिळणारा महसूल हा जीएसटीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्य सरकारने या विभागाला ५५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात विभागाने ५७,४२२ कोटींचा महसूल जमा केला, म्हणजेच उद्दिष्टाच्या १०५% वसुली झाली.या काळात २९ लाख १२ हजार ७८३ दस्तांची नोंदणी करण्यात आली.

या ६० केंद्रांपैकी ३० कार्यालये जिल्हा मुख्यालयांवर असतील. तर मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर येथे प्रत्येकी सहा कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. म्हणजेच राज्यातील बहुतांश मोठ्या शहरांमध्ये ही सेवा उपलब्ध होईल.