ई-पीक पाहणीला सुरवात! नोंदणी कालावधी, पिकाचे फोटो काढण्याचे नियम अटी काय?
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
E PIK Pahani : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं असून, खरीप हंगामातील पीक पाहणी आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे.
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आलं असून, खरीप हंगामातील पीक पाहणी आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार भूमी अभिलेख विभागाने ई-पीक पाहणी (E-Crop Survey) हे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धत संपूर्ण राज्यात लागू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी 1 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत स्वतःच्या शेतीवरील पिकांची नोंदणी करायची आहे.
डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अ‍ॅपद्वारे नोंदणी अनिवार्य
शेतकऱ्यांना ‘Digital Crop Survey’ या मोबाईल अ‍ॅपद्वारे स्वतःच्या शेतीतील खरीप पिकांची नोंद करावी लागणार आहे. नोंदणी करताना शेतकऱ्यांनी शेतीच्या गट क्रमांकाच्या 50 मीटर परिसरात उभं राहून पीकाचा फोटो घेणे आवश्यक आहे. हे अ‍ॅप गुगल प्ले स्टोअरवर अद्ययावत (व्हर्जन 4.0.0) स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी हे अ‍ॅप तत्काळ अपडेट करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
advertisement
शेतकऱ्यांना मिळणार सहायकांची मदत
राज्य सरकारने प्रत्येक गावासाठी एक पीक पाहणी सहायक नेमलेला आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतः नोंदणी केली नाही, तर हे सहायक नंतर उर्वरित क्षेत्रात पाहणी करतील. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांनी स्वतःच पीक पाहणी करावी आणि यंत्रणांवर अवलंबून राहू नये, जेणेकरून नोंद अचूक व वेळेत पूर्ण होईल.
advertisement
नोंदणीसाठी ठरवलेला कालावधी
शेतकरी स्तरावरील नोंदणी – 1 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2025
सहायक स्तरावरील नोंदणी – 15 सप्टेंबर ते 29 ऑक्टोबर 2025
ई-पीक पाहणीचा इतिहास व सुधारणा
राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू झाला होता. सुरुवातीला मर्यादित भागांत प्रयोगात्मक स्वरूपात राबवण्यात आलेल्या या योजनेला गेल्या वर्षी रब्बी हंगामापासून संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आले. यामध्ये आता सुधारणा करून सर्व नोंदणी मोबाईल अ‍ॅपवरूनच स्वीकारली जाणार आहे, जेणेकरून सातबारा उताऱ्यावर पीकांची अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
advertisement
अडचण आल्यास त्वरित मदत
"पीक पाहणी दरम्यान तांत्रिक किंवा प्रक्रियासंबंधी अडचणी आल्यास गावनिहाय नेमलेले सहायक शेतकऱ्यांना पहिल्याच दिवसापासून मदतीसाठी उपलब्ध असतील," अशी माहिती सरिता नरके, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व राज्य संचालक, माहिती तंत्रज्ञान कक्ष, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे काय?
सातबारा उताऱ्यावर पीक माहिती अचूक नोंदवली जाईल, जे अनुदान, विमा व योजनांसाठी उपयुक्त ठरेल. पारदर्शक आणि वेळेवर लाभ मिळवण्यासाठी सोपी व आधुनिक प्रणाली मिळेल.
advertisement
सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खात्रीशीर डेटा तयार होईल.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
August 04, 2025 10:11 AM IST
