Trending:

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत मोठा बदल! १ लाख रु अनुदानाची अट केली रद्द, किती मिळणार पैसे?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:October 09, 2025 7:05 AM IST

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती उपकरणे व यंत्रसामग्रीसाठी अधिक अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण या योजना समाविष्ट आहेत.

सुधारित बदल काय?

राज्य सरकारने याअंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर काही नवीन सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदानाचा अधिक लाभ घेता येईल. पूर्वी वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ट्रॅक्टर वगळता केवळ औजारांसाठी अनुदान घ्यायचे असल्यास, किमान तीन ते चार औजारे किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची मर्यादा होती. मात्र, आता सरकारने ही एक लाख रुपयांची मर्यादा रद्द केली असून, एका वर्षात शेतकऱ्याची ज्या-ज्या घटकांसाठी निवड झाली आहे, त्या सर्व घटकांसाठी अनुदान मिळणार आहे.

तथापि, एका घटकासाठी एकाच वेळी द्विरुक्तीने अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्यात येईल. अनुदानाची परिगणना करताना २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार (Annexure I) निकष लागू केले जातील.

या नव्या निर्णयामुळे विविध श्रेणीतील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे अनुदानाचा लाभ मिळेल. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर घटकासाठी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), अल्प-मध्यम भूधारक आणि महिला लाभार्थ्यांसाठी १.२५ लाखांपर्यंतचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. इतर लाभार्थ्यांसाठी १ लाखांचे अनुदान अनुज्ञेय राहील. यामुळे सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आधुनिक शेती उपकरणे घेण्यासाठी अधिक मदत मिळणार आहे.

याशिवाय, सेवा सुविधा केंद्र स्थापनेसाठी देखील सरकारने अनुदानाची तरतूद स्पष्ट केली आहे. यामध्ये केंद्र स्थापन करण्यासाठी एकूण खर्चाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत किंवा अनुदानाची उच्चतम मर्यादा, यापैकी जे कमी असेल त्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

एकूणच, या सुधारित सूचनांमुळे लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होईल. आधुनिक यांत्रिकी साधनांचा वापर वाढल्याने शेतीतील उत्पादकता वाढेल, वेळेची बचत होईल आणि कामगारांवरील अवलंबित्व कमी होईल.