हमीभाव खरेदीबाबत मोठा निर्णय! शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेत केले हे बदल

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:October 21, 2025 9:02 AM IST

Agriculture News : राज्यातील तेलबिया आणि कडधान्य खरेदी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ‘नाफेड’च्या माध्यमातून होणाऱ्या सरकारी खरेदीसाठी नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील तेलबिया आणि कडधान्य खरेदी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. ‘नाफेड’च्या माध्यमातून होणाऱ्या सरकारी खरेदीसाठी नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यंदा पहिल्यांदाच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांना राज्यातील नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयामुळे विदर्भातील विदर्भ सहकारी पणन महासंघ (नागपूर) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (मुंबई) यांच्या काही अधिकारांवर गंडांतर आले आहे, कारण या दोन्ही संस्थांचे काही वितरणाधिकार गोठविण्यात आले आहेत.

सोयाबीनचे बाजारभाव दबावात राहण्याची शक्यता आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे पिकाचे नुकसान आणि शेजारच्या मध्य प्रदेश सरकारने राबविलेल्या भावांतर योजनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून दिवाळीपूर्वी सरकारी खरेदी सुरू होणे आवश्यक होते. मात्र, नवीन नियमावली आणि नोडल एजन्सीतील बदलांचा गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही तयारी मागील महिन्यात पूर्ण झाली असती, तर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना हमीभावाने विक्रीची संधी मिळाली असती.

‘नाफेड’ ही केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्था असून, ती देशभरातील शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी करते. यासाठी प्रत्येक राज्यात नोडल एजन्सी नेमली जाते. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि नागपूर येथील दोन सहकारी महासंघांमार्फतच सरकारी खरेदी केली जात होती. विशेषतः विदर्भ सहकारी पणन महासंघ १९४८ पासून कार्यरत असून, गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, हरभरा आणि तूर खरेदी केली जाते.

मात्र, यंदा शासनाने दोन्ही महासंघांच्या अधिकारात कपात केली आहे. यापूर्वी या संस्थांना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) खरेदी केंद्र देण्याचे स्वातंत्र्य होते. आता मात्र हा अधिकार रद्द करण्यात आला असून, FPOs आणि बाजार समित्यांना केंद्र म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार केवळ कृषी पणन मंडळाकडेच असेल. विदर्भ सहकारी पणन महासंघाला आता केवळ सेवा सोसायट्यांनाच केंद्र म्हणून मान्यता देता येईल.

नव्या नियमांनुसार, फक्त ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्था खरेदीसाठी पात्र ठरणार आहेत. २०२४-२५ हंगामात कार्यरत असलेल्या संस्थांनाच प्राधान्य मिळेल. प्रत्येक संस्थेला केवळ एकच केंद्र मंजूर होईल, आणि दोन केंद्रांमधील अंतर किमान १० किलोमीटर ठेवणे बंधनकारक आहे. मागील वर्षी गैरव्यवहार किंवा निकृष्ट दर्जाचा (non-FAQ) माल खरेदी करणाऱ्या संस्थांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे.

खरेदी केंद्रांना अत्याधुनिक सुविधा असणेही अनिवार्य आहे. यामध्ये मॉइश्चर मीटर, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा, सीसीटीव्ही कॅमेरे, जनरेटर, स्मार्टफोन, फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि कृषी पदवीधारक सर्व्हेअर असणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत तक्रार निवारण अधिकारी नेमले जातील आणि त्यांची माहिती सर्व केंद्रांवर सार्वजनिकपणे प्रदर्शित करावी लागेल. गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

२०२४-२५ हंगामात कार्यरत असलेल्या अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आता नव्या एजन्सीकडे पुन्हा अर्ज सादर करावा लागणार आहे. त्यांनी आधीच मार्केटिंग फेडरेशन किंवा विदर्भ महासंघाकडे प्रस्ताव दिले असले तरी, आता त्या सर्वांना महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे नव्याने प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.

विदर्भ सहकारी पणन महासंघाच्या माहितीनुसार, गेल्या हंगामात १२ लाख टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली होती. यावर्षीही त्यांनी १०९ खरेदी केंद्रांना ‘नाफेड’कडून मान्यता मिळवली असून, आणखी ९० केंद्रांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

October 21, 2025 8:58 AM IST

हमीभाव खरेदीबाबत मोठा निर्णय! शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेत केले हे बदल

हमीभाव खरेदीबाबत मोठा निर्णय! शेतमालाच्या खरेदी प्रक्रियेत केले हे बदल

फोटो

ताज्या बातम्या