Maharashtra Cabinet Meeting : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर, कसं होणार वाटप?

''राज्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारकडून मदतीचे काम सुरू आहे. शेतकरी आपले पीक पोटच्या पोरसारखं जपत असतो. मात्र पावसाने सगळं उद्ध्वस्त करून टाकले. आपला शेतकरी पुन्हा पायावर उभा राहिला पाहिजे यासाठी आम्ही पॅकेज तयार केले आहे. सर्वाधिक नुकसान २९ जिल्ह्यांमध्ये झाले आहे. डोंगरी भागातील घरांना १० हजारांची मदत दिली जाणार आहे. दुधाळ जनावरांसाठी ३७,००० रु दिले जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना ४२ हजार रुपये हेक्टरी दिले जाणार आहेत. तसेच प्रति विहीर ३० हजार रुपये ग्रामीण भागातील बाधित झालेल्या पायाभूत सुविधांसाठी १५०० कोटी जाहीर करण्यात आले आहे. रब्बी पिकासाठी बियाणे अतिरिक्त प्रति हेक्टरी ६१७५ कोटी विमा असलेल्या ४५ लाख शेतकऱ्यांना १७ हजार हेक्टरी मदत मिळेल. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार तर बागायतीला ५० हजार पर्यंत मदत मिळेल.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. ज्या भागांत नेहमी कमी पाऊस पडतो, तिथे यंदा अचानक मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेक गावांमध्ये महापूर आल्याने शेतकऱ्यांची घरे कोसळली, जनावरे मृत्यूमुखी पडली आणि शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक कुटुंबांनी शाळा, मंदिरं किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात आसरा घेतला होता. काहींच्या छपरांमधून पाणी गळत होते, तर काहींना अन्न आणि निवाऱ्याचीही चिंता होती. बळीराजाचे आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले असून गावोगाव लोक मदतीची आस धरून बसले होते.

तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानवाढ (Global Warming) ही अतिवृष्टीमागील एक प्रमुख कारण आहे. हवामानातील या बदलामुळे पावसाची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. पूर्वी महिनाभर हळूहळू पडणारा पाऊस आता काही तासांतच कोसळतो. हवामानातील ही अस्थिरता आणि अत्यंत तीव्र पर्जन्य हे हवामान बदलाचे थेट परिणाम आहेत. याशिवाय, जंगलतोड, नद्यांवरील अतिक्रमण, आणि अमर्याद शहरीकरण यामुळे जलप्रवाह अडवला जातो, जमिनीचे नैसर्गिक शोषणक्षमता कमी होते आणि त्यामुळे पाण्याचा निचरा न होऊन पूरस्थिती निर्माण होते.