कृषी विभागाचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनच्या अनुदानासाठी हे ५ कागदपत्रे असणार बंधनकारक
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
Agriculture News : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सूक्ष्म सिंचन (मायक्रो इरिगेशन) योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. आधी या योजनेसाठी एकूण १२ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती.
मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. आधी या योजनेसाठी एकूण १२ प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. मात्र, आता शासनाने ही अट रद्द करून फक्त ५ कागदपत्रांची आवश्यकता ठेवली आहे. त्यापैकी पूर्वसंमतीसाठी दोन आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर तीन कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडून मागवली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे सूक्ष्म सिंचन अनुदान प्रक्रियेत सुलभता आणि वेग येणार आहे.
शासनाचा शेतकऱ्यांना दिलासा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) आणि हमीपत्र सादर केल्यावरच शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मंजूर केली जाईल. यामुळे अनुदान प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळेल, कारण पूर्वी अनेक कागदपत्रांच्या तपासणीत वेळ लागत होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलर बसवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.
advertisement
‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दिशेने पाऊल
सूक्ष्म सिंचनाशी संबंधित राज्यस्तरीय मंजुरी समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव आहेत. त्यांनी “इज ऑफ डुइंग बिझनेस” (Ease of Doing Business) च्या तत्वानुसार योजनेत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर शासनाने संपूर्ण प्रक्रिया तपासून पाहिली असता, अनेक कागदपत्रांची माहिती आधीच ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध असल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे ती पुन्हा सादर करण्याची गरज नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
advertisement
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मागील चार महिन्यांपासून पूर्वसंमतीसाठी बहुतेक कागदपत्रांची मागणी थांबवण्यात आली होती आणि त्या कालावधीत कोणतीही अडचण उद्भवली नाही. त्यामुळे आता हीच पद्धत राज्यभर कायम ठेवली जाईल.
काम पूर्ण झाल्यानंतर केवळ तीन कागदपत्रे पुरेशी
सूत्रांनी सांगितलं की, आता शेतकऱ्यांना काम पूर्ण झाल्यावर केवळ तीन कागदपत्रे देयक, सूक्ष्म सिंचनाचा अंतिम आराखडा आणि पूर्णत्वाचा दाखला, सादर करावे लागतील. या आधारावर अनुदान थेट वितरित केलं जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा कागदोपत्री त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
advertisement
ठिबक अनुदानासाठी लवचिक धोरण
दरम्यान, फलोत्पादन संचालनालयाने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, शेतकऱ्याने पूर्वसंमतीसाठी एका कंपनीचे कोटेशन दिले, पण प्रत्यक्षात दुसऱ्या कंपनीची सामग्री बसवली, तरीही त्याचा प्रस्ताव अयोग्य ठरणार नाही. “कोटेशनमध्ये तफावत असल्याचं कारण देऊन अनुदान नाकारू नये,” असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
पूर्वसंमतीसाठी रद्द केलेली कागदपत्रे
पूर्वी लागणारी पण आता वगळलेली कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे होते. सातबारा, आठ-अ, बँक पासबुक, आधारकार्ड, सिंचन सुविधेचं घोषणापत्र, पालकाचं संमतीपत्र (अल्पवयीन खातेदारासाठी), संयुक्त क्षेत्र असल्यास संमतीपत्र, भाडेकरार (भाडेतत्त्वावरील शेतीसाठी), जात प्रमाणपत्र आणि सूक्ष्म सिंचन आराखडा.
advertisement
नव्या प्रक्रियेनुसार आवश्यक कागदपत्रे
पूर्वसंमतीसाठी - दरपत्रक (कोटेशन), हमीपत्र
काम पूर्ण झाल्यावर - देयक, अंतिम आराखडा, पूर्णत्वाचा दाखला
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शक आणि कागदविरहित होणार असून, शेतकऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाचणार आहे.
view commentsLocation :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
November 05, 2025 10:20 AM IST
मराठी बातम्या/कृषी/
कृषी विभागाचा मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनच्या अनुदानासाठी हे ५ कागदपत्रे असणार बंधनकारक


