तुकडे बंदी कायदा : नवीन नियमानुसार 4 ते 5 गुंठे खरेदी करता येणार का?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jul 23, 2025 2:53 PM IST

Maharashtra Tukde Bandi Kayda : महाराष्ट्र शासनाने 78 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘तुकडेबंदी कायदा’त महत्त्वाचा बदल करत तो शहरी भागासाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नूकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधीवेशनात हा निर्णय झाला.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने 78 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘तुकडेबंदी कायदा’त महत्त्वाचा बदल करत तो शहरी भागासाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नूकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधीवेशनात हा निर्णय झाला. या निर्णयामुळे महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत हद्दीतील जमिनींचे लहान तुकडे खरेदी-विक्रीसाठी आता कायदेशीररित्या मान्य होणार आहेत. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे तुकडे झाले आहेत, त्यांनाही कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे.

काय आहे तुकडेबंदी कायदा?

1947 मध्ये लागू झालेला तुकडेबंदी कायदा म्हणजेच "Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act" यामध्ये शेतजमिनीचे लहान तुकडे पाडणे आणि त्याचा स्वतंत्र व्यवहार करणे यावर बंदी घालण्यात आली होती. विशेषतः 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनी खरेदी करता येत नव्हत्या. यामुळे शेतजमिनीचे विखंडन थांबवणे, शेतीसाठी उपयुक्त जमीन जपणे आणि शेतीत सुधारणा करणे हे उद्दिष्ट होतं.

शहरीकरणाला अडथळा

तुकडेबंदी कायद्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील झपाट्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणावर मर्यादा येत होत्या. लहान जागांवर घर बांधण्याची गरज असताना कायद्यामुळे व्यवहार शक्य नव्हते. परिणामी, गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी करणे कठीण झाले होते. यामुळे सरकारवर कायदा बदलण्याचा दबाव वाढत होता.

नवा निर्णय कसा लाभदायक?

शासनाने आता हा कायदा केवळ शहरी क्षेत्रापुरता शिथिल केला आहे. म्हणजेच महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायतच्या हद्दीतील एक-दोन गुंठ्यांची जमीनही खरेदी करता येणार आहे. ही जमीन विकत घेतल्यावर त्याचा कायदेशीर मालकी हक्क खरेदीदाराकडे राहील. मात्र, हा नियम ग्रामीण भागात लागू होणार नाही. तिथे पूर्वीप्रमाणेच 10 गुंठ्यांखालील जमीन व्यवहार बंदी कायम राहणार आहे.

लहान भूखंड खरेदीपूर्वी लक्षात ठेवाव्यात अशा अटी

शहरी भागात लहान भूखंड खरेदीचा अधिकार मिळाल्यामुळे बांधकामासाठी संधी निर्माण झाली असली तरी काही अटींचं पालन आवश्यक आहे. भूखंडावर घर बांधायचे असल्यास त्या जागेवर कोणतंही शासकीय किंवा नगरविकास आरक्षण नसावं. त्याचप्रमाणे त्या भूखंडापर्यंत किमान 6 मीटर रुंदीचा रस्ता असणे बंधनकारक आहे.

या अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्याआधी त्या जमिनीच्या नक्शात नमूद अटींची व कायदेशीर स्थितीची तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

शहरी गरिबांसाठी मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे शहरातील गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी घर मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. लहान भूखंड खरेदी करून त्यावर घर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे एकीकडे बांधकाम उद्योगाला गती मिळणार असून दुसरीकडे गरजू लोकांचे घराचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकणार आहे.

view comments