मळई जमीन म्हणजे काय? तिच्यावर मालकी हक्क मिळवता येते का? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

मळई जमीन ही नदीच्या पूररेषेजवळ किंवा नदीच्या पात्रात नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे तयार झालेली जमीन असते. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यावर पाणी ओसरते आणि त्याच वेळी गाळ साचून नवीन भूभाग तयार होतो. ही जमीन कायमस्वरूपी असू शकते किंवा पुढील पूरात पुन्हा वाहून जाऊ शकते. त्यामुळे मळई जमीन ही अस्थिर आणि बदलत्या स्वरूपाची मानली जाते.

कायद्यानुसार, नदीचे पात्र आणि त्यालगतची पूररेषेतील जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता मानली जाते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये मळई जमीन ही सरकारच्या किंवा महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येते. एखाद्या व्यक्तीच्या शेजारी मळई जमीन तयार झाली म्हणून ती आपोआप त्याची मालकी ठरत नाही. मालकी हक्क मिळवण्यासाठी शासनाकडून स्पष्ट मंजुरी आवश्यक असते.

साधारणपणे मळई जमिनीची थेट खरेदी-विक्री कायदेशीर मानली जात नाही. कारण.ही जमीन शासकीय किंवा सार्वजनिक मालकीची असते. नदीचे पात्र बदलत असल्याने जमिनीची सीमा निश्चित नसते. पर्यावरण आणि पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने अशा जमिनीवर निर्बंध असतात. महसूल नोंदींमध्ये (७/१२ उतारा, मालमत्ता पत्रक) जर मळई जमीन स्वतंत्रपणे नोंदलेली नसेल, तर तिची नोंदणी करून खरेदी-विक्री करणे बेकायदेशीर ठरू शकते.

काही ठिकाणी स्थानिक प्रशासन तात्पुरत्या स्वरूपात लागवडीस परवानगी देते, मात्र तीही ठराविक अटींवर. कायमस्वरूपी बांधकाम, प्लॉटिंग किंवा व्यावसायिक वापरासाठी मळई जमीन वापरण्यास परवानगी नसते. पूर आल्यास अशी जमीन पुन्हा नदीत विलीन होऊ शकते, त्यामुळे गुंतवणूक धोकादायक ठरते.

परवानगीशिवाय मळई जमिनीवर अतिक्रमण, बांधकाम किंवा विक्री केल्यास