महसूलमंत्री बावनकुळेंची शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजनेची घोषणा! शेतकऱ्यांना काय फायदे मिळणार? A TO Z माहिती

बावनकुळे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते, पाणी आणि बियाणे पोहोचले, तर त्यांना आपला माल थेट बाजारपेठेत नेणे सोपे होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आणि जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल.”

या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांमध्ये प्रांताधिकारी सदस्य सचिव असतील. त्याचबरोबर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमिअभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी होणार आहेत.

प्रारंभीचे ६ महिने : रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

या योजनेसाठी मनरेगासह इतर १३ विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच सीएसआर फंडाचा उपयोग करण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र खाते उघडले जाणार आहे. एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांचा नकाशा गावात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. विविध योजनांचा वापर करून निधीची कमतरता भासू नये यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, ही योजना केवळ रस्ते बांधणीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवणारी ठरेल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा बाजारपेठेपर्यंत सहज व कमी खर्चात वाहतूक करता येईल. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होईल.