..तर थेट शिक्षा होणार! कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2025 काय आहे?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 08, 2026 10:24 AM IST

Pesticide Management Bill 2025 : भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बदलत्या कृषी गरजा आणि आधुनिक काळातील आव्हानांचा विचार करून कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2025 चा नवा मसुदा तयार केला आहे.

मुंबई : भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने बदलत्या कृषी गरजा आणि आधुनिक काळातील आव्हानांचा विचार करून कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक 2025 चा नवा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा सध्या लागू असलेल्या कीटकनाशक कायदा, 1968 आणि त्याअंतर्गत असलेल्या कीटकनाशक नियम, 1971 यांची जागा घेणार आहे. गेल्या अनेक दशकांत शेती पद्धती, कीटकनाशकांचा वापर, बाजारव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानात मोठे बदल झाले असून, त्या पार्श्वभूमीवर अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताला प्राधान्य देणारा कायदा आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाचे मत आहे.

कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, 2025 हे पूर्णतः शेतकरी-केंद्रित असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या विधेयकात शेतकऱ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परिणामकारक कीटकनाशके उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः ‘ट्रेसेबिलिटी’ची तरतूद महत्त्वाची मानली जात आहे. या माध्यमातून कीटकनाशकांची निर्मिती, वितरण आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर मागोवा घेणे शक्य होणार असून, बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणे सुलभ होईल.

विधेयकात काय असणार?

या विधेयकात तंत्रज्ञानाचा आणि डिजिटल प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. परवाने, नोंदणी, अर्ज प्रक्रिया आणि तक्रार निवारण यांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेची बचत करणारी करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह उत्पादक, विक्रेते आणि संबंधित संस्थांनाही दिलासा मिळणार आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या दोन्ही बाबी संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आला आहे.

बनावट किंवा अपायकारक कीटकनाशकांची विक्री हा देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या विधेयकात अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय प्राधिकरणांना अधिक अधिकार देऊन दंडात्मक कारवाई आणि शिक्षांचे प्रमाण वाढवले जाणार आहे, जेणेकरून प्रतिबंधात्मक परिणाम साधता येईल. तसेच कीटकनाशकांच्या चाचणीसाठी असलेल्या प्रयोगशाळांना अनिवार्य मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी उत्पादने दर्जेदार आणि सुरक्षित असल्याची खात्री मिळणार आहे.

मत मांडण्याची संधी

या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, २०२५ चा मसुदा आणि संबंधित स्वरूप भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सर्व भागधारक, शेतकरी, तज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांना हा मसुदा वाचून आपले मत मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मसुद्याबाबत सूचना आणि अभिप्राय 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ई-मेलद्वारे एमएस वर्ड किंवा पीडीएफ स्वरूपात सादर करता येणार आहेत. सूचना पाठवताना संबंधित व्यक्तीचे नाव, पदनाम, संपर्क तपशील, तसेच संस्था किंवा एजन्सीचे नाव (लागू असल्यास) नमूद करणे आवश्यक आहे. ठरलेल्या मुदतीत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि टिप्पण्यांचा विचार करून केंद्र सरकार विधेयकाला अंतिम स्वरूप देणार आहे. त्यामुळे हा कायदा अधिक व्यापक, व्यवहार्य आणि शेतकरीहिताचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

view comments