भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींचा नजराणा शुल्क का भरला जातो? न भरल्यास काय कारवाई होते?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 04, 2026 10:36 AM IST

Agriculture News : राज्यातील ‘भोगवटादार वर्ग-२’ प्रकारातील जमिनींच्या व्यवहारांबाबत नजराणा शुल्काची अट पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : राज्यातील ‘भोगवटादार वर्ग-२’ प्रकारातील जमिनींच्या व्यवहारांबाबत नजराणा शुल्काची अट पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. शेती जमीन अकृषिक (NA) करण्यासाठी किंवा अशा जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी आणि ठरावीक रकमेचा नजराणा भरणे बंधनकारक आहे. संबंधित जमीन ही सरकारी मालकीची, इनाम किंवा वतन स्वरूपातील अथवा विशिष्ट अटींवर प्रदान केलेली असल्याने तिच्या हस्तांतरणावर निर्बंध लागू असतात.

नजराणा म्हणजे काय?

‘नजराणा’ हे शुल्क मुख्यतः भोगवटादार वर्ग-२ (Class-2) जमिनींचा वापर बदलताना किंवा ती जमीन दुसऱ्याच्या नावे हस्तांतरित करताना आकारले जाते. या प्रक्रियेत तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानंतर जमिनीच्या सध्याच्या बाजारभावाच्या साधारणपणे 50 टक्के रक्कम सरकारकडे नजराणा म्हणून जमा करावी लागते.

कोणत्या जमिनींवर लागू?

नजराणा शुल्क हे सरकारी जमिनी, इनाम जमिनी, वतन जमिनी किंवा नव्याने व अविभाज्य अटींवर मिळालेल्या जमिनींवर लागू होते. या जमिनी ‘वर्ग-२’ स्वरूपात नोंदविलेल्या असतात. अशा जमिनींच्या विक्री, गहाण किंवा वापर बदलासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे.

बांधकाम परवानगीपूर्वी अनिवार्य अट

भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीवर बांधकाम करायचे असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी आणि नजराणा शुल्क भरल्याशिवाय बांधकाम परवाना मिळणार नाही. बांधकामासाठी अर्ज बीपीएमएस (BPMS) किंवा ऑटो डीसीआर (Auto DCR) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करता येतो. मात्र नजराणा न भरल्यास अर्ज मंजूर होणार नाही.

नियमभंग केल्यास दंड

जर संबंधित जमीन व्यवहार परवानगी न घेता करण्यात आला, तर तो ‘शर्तभंग’ मानला जातो. अशा वेळी केवळ 50 टक्के नजराणा रक्कमच नव्हे, तर त्यावर अतिरिक्त 50 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे एकूण देय रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असते. प्रशासनाच्या मते, नियमांचे पालन न केल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.

नजराणा प्रक्रियेचा उद्देश

सरकारी व अटींसह देण्यात आलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा या प्रक्रियेचा मुख्य हेतू आहे. वर्ग-२ जमिनी या थेट खाजगी मालमत्तेप्रमाणे व्यवहारासाठी खुल्या नसतात. नजराणा भरल्यानंतरच त्या जमिनीचे वर्ग-१ (खाजगी) स्वरूपात रूपांतर होते. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर असलेली निर्बंधाची नोंद कमी होते किंवा वगळली जाते.

जमीनधारकांसाठी काय महत्त्वाचे?

जमिनीचा वापर बदलणे, प्रकल्प उभारणे किंवा विक्री व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित जमीन कोणत्या वर्गात मोडते, याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. चुकीच्या माहितीवर व्यवहार केल्यास मोठा आर्थिक तोटा आणि कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात. त्यामुळे जमीन व्यवहार करताना महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधून नियमांची संपूर्ण माहिती घेणे तज्ज्ञ सुचवतात.

view comments