शेरा वागळला जाणार
यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे, सातबाऱ्यावर अनेक वर्षांपासून दिसणारा ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा कायमचा वगळला जाणार आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची नोंदणी, खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया आणि इतर सरकारी लाभ मिळवणे सोपे होणार आहे.
महसूल विभागाने जारी केलेली नवीन कार्यपद्धती 15 नोव्हेंबर 1935 ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेल्या व्यवहारांना लागू असेल. या संदर्भातील सर्व सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल प्रशासनाला पाठवण्यात आल्या आहेत. नागरिक दंड न भरता हे व्यवहार नियमित करून घेऊ शकतील, ही सर्वात मोठी सोय आहे.
advertisement
कसा होणार नागरिकांना फायदा?
सातबाऱ्यावर नाव लावण्यात येणार
पूर्वी गुंठेवारीत किंवा तुकडेबंदीविरुद्ध झालेल्या व्यवहारांमुळे अनेकांची नावे सातबाऱ्यावर लागत नव्हती. काहींची नावे ‘इतर हक्कात’ येत, पण मुख्य ‘कब्जेदार’ म्हणून नोंद होत नसे. आता अशी सर्व नावे मुख्य कब्जेदार विभागात घेण्यात येतील.
फेरफार रद्द झाला असेल तरीही दिलासा
काही प्रकरणात खरेदी-विक्रीचा फेरफार तुकडेबंदी कायद्यामुळे रद्द झाला होता. आता हे फेरफार पुन्हा तपासून मंजूर केले जातील आणि खरेदीदाराचे नाव सातबाऱ्यावर अधिकृतरीत्या नोंदवले जाईल.
इतर हक्कातील नावे थेट कब्जेदारात येणार
ज्यांची नावे सातबाऱ्याच्या ‘इतर हक्कात’ असल्याने त्यांना जमिनीवरील हक्क सिद्ध करण्यात अडचणी येत होत्या. आता ती सर्व नावे मुख्य कब्जेदार सदरात आणली जाणार आहेत.
तुकडेबंदीचा शेरा पूर्णपणे हटणार
सातबाऱ्यावर ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ असा शेरा असेल, तर तो हटवून जमिनीला कायदेशीर दर्जा देण्यात येईल. त्यामुळे मालकी हक्कामुळे कर्ज, वीजजोडणी किंवा शेतीच्या योजनांचा लाभ सहज घेता येईल.
फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवरील व्यवहारही वैध
अनेकांनी पूर्ण दस्त नोंदणी न करता नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर जमीन व्यवहार केले होते. आता असे व्यवहारही नोंदणी कार्यालयात Document Registration करून अधिकृतरीत्या नियमित करता येतील. नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर त्यांच्या नावावर सातबाऱ्यावर नोंद केली जाईल. तलाठी व महसूल अधिकारी नागरिकांना यासाठी मार्गदर्शन करतील.