केंद्र सरकारकडून पीएम आवास योजनेसाठी नवीन नियमावली जाहीर!
- Published by:Ajit Bhabad
Last Updated:
PM Awas Yojana : शहरी भागातील गरजू नागरिकांना परवडणारे घर मिळावे या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकारने नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत.
मुंबई : शहरी भागातील गरजू नागरिकांना परवडणारे घर मिळावे या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकारने नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या नव्या नियमांचा थेट परिणाम घरकुलासाठी आधीच अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात अर्ज करण्याच्या तयारीत असलेल्या लाखो नागरिकांवर होणार आहे. सरकारच्या मते, या बदलांचा मुख्य हेतू म्हणजे योजनेचा गैरवापर थांबवणे आणि खरोखरच गरजू कुटुंबांपर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहोचवणे हा आहे. त्यामुळे विशेषतः ऑगस्ट 2024 नंतर जमीन खरेदी केलेल्या नागरिकांनी या नियमांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक ठरणार आहे.
नवीन नियम काय?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) या घटकांतर्गत फक्त त्यांनाच पात्रता मिळेल, ज्यांच्याकडे 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी स्वतःच्या नावावर जमीन होती. या तारखेनंतर जमीन खरेदी करणारे किंवा नव्याने मालकी हक्क मिळवलेले अर्जदार घर बांधणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या 2.5 लाख रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यास अपात्र ठरणार आहेत. काही नागरिक केवळ योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी जमीन खरेदी करत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे सरकारने हा कडक निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
advertisement
जमीन निवासी क्षेत्रात असणे बंधनकारक
या योजनेअंतर्गत BLC श्रेणीत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून 1.5 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपये असे एकूण 2.5 लाख रुपयांचे सहाय्य दिले जाते. या निधीतून साधारणतः 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्याची परवानगी असते. मात्र, सुधारित नियमांनुसार ही जमीन निवासी क्षेत्रात असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. औद्योगिक, शेती किंवा इतर अनिवासी क्षेत्रातील जमिनीवर घर बांधण्यासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
advertisement
निधी वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने कागदपत्रांची पडताळणी अधिक कठोर केली आहे. अर्जदारांना योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करून प्रत्यक्ष पाहणी आणि तपासणी प्रक्रियेतून जावे लागेल. या प्रक्रियेनंतरच वैध जमीन प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याशिवाय, 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी जमीन मालकी दर्शवणारी कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार अर्जदारांना जुन्या वीज किंवा पाणी बिलांच्या प्रती, 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीची नगरपालिका मालमत्ता कर पावती, तसेच जुन्या मतदार यादीतील नाव यांसारखे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारेच अर्जदाराची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. सरकारचा दावा आहे की या बदलांमुळे केवळ खरे गरजू आणि पात्र नागरिकांनाच घरकुलाचा लाभ मिळेल.
advertisement
केंद्र सरकारच्या मते, सुधारित नियमांमुळे शहरी भागातील गरीब, निम्न व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि परवडणारे घर मिळण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल. मात्र, नियमांची पूर्तता न केल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यास अर्ज थेट फेटाळला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही देशातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. मात्र, नव्या नियमांनंतर सर्वांनाच या योजनेचा लाभ मिळेलच असे नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे घरकुलासाठी अर्ज करण्यापूर्वी पात्रतेच्या अटी काळजीपूर्वक तपासणे आणि योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे आता अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
Jan 28, 2026 9:07 AM IST
