TRENDING:
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या कृषिमालाला देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही योग्य आणि स्पर्धात्मक दर मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राची पणन व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि सक्षम करण्यात येणार आहे, अशी ठाम भूमिका राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात या हंगामात उत्पादित झालेल्या डाळिंबाचा पहिला कंटेनर जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) बंदरातून समुद्रमार्गे अमेरिकेकडे रवाना झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
advertisement
पहिला कंटेनर रवाना
हा डाळिंबाचा कंटेनर नवी मुंबईतील वाशी येथे असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या विकिरण सुविधा केंद्रातून पाठविण्यात आला. या सुविधेमुळे निर्यातक्षम फळांवर आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार प्रक्रिया करून त्यांची गुणवत्ता टिकवली जाते. रावल यांनी सांगितले की, आंबे, डाळिंब तसेच इतर फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली मेहनत जागतिक बाजारपेठेत योग्य मूल्यात विकली जावी, यासाठी राज्य शासन, कृषी पणन मंडळ तसेच केंद्र शासन समन्वयाने काम करत आहे.
सध्या अमेरिका आणि भारत यांच्यात कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध निर्यातविषयक मुद्द्यांवर उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहेत. अशा काळात भारतीय डाळिंबाचा पहिला कंटेनर अमेरिकेसाठी रवाना होणे हे भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर असलेला आंतरराष्ट्रीय विश्वास अधोरेखित करणारे पाऊल मानले जात आहे. हे केवळ निर्यातीचे यश नाही, तर भारतीय कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत असल्याचेही प्रतिक आहे.
उत्पन्नात 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होणार
भारतीय डाळिंबांचा अमेरिकन बाजारपेठेतील वाटा वाढल्यास राज्यातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा महाराष्ट्रातील सोलापूर, नाशिक, सांगली, पुणे आणि अहमदनगर या डाळिंब उत्पादनासाठी प्रसिद्ध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे निर्यात वाढ ही केवळ व्यापारी संधी न राहता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग ठरणार आहे.
निर्यात का थांबली होती?
2017-18 या कालावधीत काही तांत्रिक अडचणींमुळे भारतातून अमेरिकेला डाळिंब निर्यात थांबवण्यात आली होती. परिणामी, जवळपास सहा वर्षे भारतीय डाळिंब अमेरिकन बाजारपेठेपासून दूर राहिले. मात्र, ही निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कृषी आणि प्रक्रिया अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) तसेच राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संस्थेने (NPPO) महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमेरिकेच्या कृषी विभागाशी (USDA) सातत्याने तांत्रिक आणि प्रशासकीय स्तरावर चर्चा करून आवश्यक चाचण्या घेण्यात आल्या आणि त्यानंतर विकिरण सुविधा केंद्राचे अहवाल सादर करण्यात आले.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, अपेडा, एनपीपीओ तसेच निर्यातदार यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय साधला. पुढील काळात अधिक शेतकऱ्यांना या निर्यात साखळीत सहभागी करून घेण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कृषी निर्यातीला नवी दिशा मिळणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.