मालक झालेल्या कुळांच्या शेतजमिनीची विक्री करता येते का? नियम काय सांगतो?

मुंबई : कूळ कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या शेती जमिनींच्या विक्री, हस्तांतरण आणि इतर व्यवहारांवर अनेक निर्बंध लागू असतात. मात्र या प्रक्रियेत नागरिकांची होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी आणि नियम अधिक स्पष्ट करण्यासाठी शासनाने कूळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. या बदलांमुळे जमीन विक्रीची प्रक्रिया काही अटींसह सुलभ झाली आहे. जमीनमालक झालेल्या कुळाला दिले जाणारे प्रमाणपत्र हे मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम 1950 किंवा विदर्भातील अधिनियम 1958 अन्वये दिले जाते. या अधिनियमांनुसार पूर्वी अशा जमिनींच्या विक्रीसाठी किंवा गहाण, देणगी, अदलाबदल इत्यादी व्यवहारांसाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक होती.

advertisement

मात्र नव्या सुधारणा अन्वये, प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या जमिनींच्या विक्रीसाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. म्हणजेच 10 वर्षे पूर्ण करणारा कुळ जमिनीचा स्वतंत्र मालक म्हणून व्यवहार करू शकतो. परंतु 10 वर्षे पूर्ण न झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

प्रक्रिया काय?

जमीन विक्री करण्यापूर्वी काही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विक्रीपूर्व मानस किंवा हेतू तलाठी कार्यालयाकडे म्हणजे तहसीलदारांकडे लेखी अर्जाद्वारे कळवावा लागणार आहे. अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार दोन दिवसांत त्या जमिनीच्या आकारणीच्या 40 पट “नजराणा रक्कम” निश्चित करतील आणि ती रक्कम भरण्यासाठी आवश्यक चलन कुळाला देतील. संबंधित रक्कम शासकीय तिजोरीत भरल्यानंतर जमीन हस्तांतरणावरील निर्बंध हटवले जातील.

नजराणा भरल्यानंतर जमीन विक्री, गहाण, देणगी, भाडेपट्टा, अदलाबदल किंवा कायमस्वरूपी सोयीसाठी कोणत्याही प्रकारचे अभिहस्तांतर अतिरिक्त परवानगीशिवाय करता येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच एकदा रक्कम भरल्यानंतर पुढील वेळी परवानगी घेण्याची गरज उरत नाही. संबंधित जमिनीवरील ‘परवानगी शिवाय हस्तांतरणास बंदी’ हा शेरा 7/12 उताऱ्यावरून रद्द केला जाईल.

तथापि जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तसेच ती व्यक्ती महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारण मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार अनुमती असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त जमीनधारक नसावी. जमिनीच्या तुकडेबंदी प्रतिबंधक अधिनियम 1947 नुसार व्यवहारामध्ये तुकडेबंदी होणार नाही याची देखील खात्री करणे आवश्यक आहे.

महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, एकदा कुळाने परवानगी घेऊन नजराणा रक्कम भरल्यानंतर जमीन पूर्णपणे मुक्त होते आणि ती सामान्य शेतजमीनींसारखी निर्बंधमुक्तपणे हस्तांतरणीय राहते. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या 1973 मधील निर्णयाचा आधार घेऊन हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.