TRENDING:
मुंबई : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि दिलासादायक घोषणा करण्यात आली आहे. पोकरा आणि महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व कृषी योजनांना आता समान 50 टक्के अनुदान लागू करण्यात आले आहे. यामुळे दोन योजनांमधील अनुदानातील असमतोल दूर होणार असून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
advertisement
निर्णय का घेतला?
यापूर्वी पोकरा योजनेत शेटनेट, पॅक हाऊस, सामूहिक शेततळे, कांदा चाळ, भाजीपाला नर्सरी, ट्रॅक्टर आणि विविध कृषी औजारांवर 75 टक्क्यांहून अधिक अनुदान दिले जात होते. त्यामुळे या योजनेकडे शेतकऱ्यांचा प्रचंड कल वाढला होता. मात्र पोकरा योजना केवळ निवडक आणि मर्यादित गावांमध्येच लागू असल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या फायद्यापासून वंचित राहत होते. दुसरीकडे, महाडीबीटी पोर्टलवरील या सर्व योजनांना फक्त 50 टक्के अनुदान मिळत होते. त्यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली होती.
शेतकरी संघटनांनी या विषयी सरकारचे लक्ष वेधले होते. पोकरामधील उच्च अनुदानामुळे अन्य भागातील शेतकरी नाराज होते. शासनाने या असमतोलाचा गांभीर्याने विचार करून पोकरा टप्पा 2 लागू करताना दोन्ही योजनांमध्ये समान ५० टक्के अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनानुसार, अधिक समतोल आणि पारदर्शक लाभ देण्यासाठी ही सुधारणा आवश्यक होती.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
दोन्ही योजनांतील अनुदानातील असमतोल दूर होणार.
पोकराच्या निवडक गावांपुरती मर्यादा कमी होणार.
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळणार.
प्रकल्प खर्च वाढवल्याने अनुदानाची प्रत्यक्ष रक्कमही अधिक मिळणार.
शेततळे, शेडनेट, पॅक हाऊस, नर्सरीसारख्या आधुनिक सुविधांचा विस्तार वेगाने होणार.
राज्यातील कृषीक्षेत्र अधिक आधुनिक बनविणे आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करणे, या दोन प्रमुख उद्दिष्टांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कृषी उपकरणे, आधुनिक शेती तंत्र, सिंचन व्यवस्था, पिक प्रक्रिया सुविधा यासाठी समान अनुदान लागू झाल्याने ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होईल.
शासनाने या बदलांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली असून काही दिवसांत जिल्हा स्तरावर अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया गतीने सुरू होणार आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी आगामी हंगामात नव्या योजनांचा लाभ घेऊन उत्पादन खर्च कमी करू शकतील.