TRENDING:

शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे ‘पांढरं सोनं’ अडकलं

Last Updated:

सीसीआय खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करण्यासाठी अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सीसीआय खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळतंय.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
नारायण काळे, प्रतिनिधी 
advertisement

जालना : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय हमीभावाने कापसाची विक्री करता यावी म्हणून सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र सीसीआय खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करण्यासाठी अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सीसीआय खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीला अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळतंय.

अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात कपाशीचे पीक असून देखील केवळ ही पीक पाहणी केलेली नसल्यामुळे खाजगी बाजारात अत्यल्प भावाने शेतकऱ्यांना कापसाची विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने सीसीआय खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी आणि शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणी शेतकरी वर्गामधून होत आहे. जालना शहरातील सीसीआय खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा कसा प्रतिसाद आहे आणि कोणकोणत्या अटी शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरत आहेत पाहुयात.

advertisement

जालना शहरातील बाजार समितीमध्ये असलेल्या सीसीआय खरेदी केंद्रावर दररोज 7 ते 8 वाहने कापूस विक्रीसाठी येतात. बाजार समितीमध्येच शेतकऱ्यांकडून ही पीक पाहणी असलेला सातबारा, बँकेशी संलग्न असलेले आधार कार्ड अशी कागदपत्रे जमा करून घेतली जातात. प्रत्येक वाहनातील कापसाची आद्रता तपासली जाते. आद्रता तपासताना 4 ते 5 नोंदी घेतल्या जातात. या नोंदीची सरासरी काढून आद्रता 8 ते 12 टक्क्यांच्या दरम्यान असल्यास सीसीआय मार्फत कापसाची खरेदी होते. अन्यथा हा कापूस खाजगी बाजारात विकावा लागतो.

advertisement

अवकाळीचे ढग द्राक्षांसाठी हानिकारक; मिलीबग, केवडा अन् भुरीचा धोका, अशी घ्या बागेची काळजी

सध्या खाजगी बाजारामध्ये कापसाचे दर कमी झाले आहेत. 6 हजार 800 ते 7 हजार 200 रुपयांच्या दरम्यान खाजगी बाजारात कापसाला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीला वाढत असल्याचे जालना शहरातील बाजार समितीचे पर्यवेक्षक संजय जाधव यांनी सांगितले.

advertisement

तर अनेक शेतकऱ्यांना कापसाची सीसीआय खरेदी केंद्रावर विक्री करायची आहे. मात्र ईपीक पाहणीची नोंद नसणे, बँकेशी आधार खाते लिंक नसणे किंवा कधीकधी कापसात अधिक आद्रता असणे यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अटी शिथिल व्हाव्यात आणि सीसीआय खरेदी केंद्रांच्या संख्येत वाढ व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी राजाराम पंखुले यांनी व्यक्त केली.

advertisement

मराठी बातम्या/कृषी/
शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे ‘पांढरं सोनं’ अडकलं
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल