....अन्यथा फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफी! नवीन अपडेट आली समोर

मुंबई : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ 2017 मध्ये राबवण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत लाखो शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, सर्व निकष पूर्ण करूनही अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. या अन्यायाविरोधात काही शेतकऱ्यांनी थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता तब्बल सात वर्षांनंतर या प्रकरणात हालचाली सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.

advertisement

शेतकऱ्यांनी केली होती याचिका दाखल

कर्जमाफी न मिळाल्याच्या मुद्द्यावरून सुमारे 50 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 2 मे 2024 रोजी सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. पात्र असताना कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून निर्णय घ्यावा, अशा सूचना न्यायालयाने जिल्हा प्रशासन व सहकार विभागाला केल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्राथमिक चर्चा केली आणि पात्र शेतकऱ्यांची यादी पुण्यातील सहकार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली. मात्र त्यानंतर हे प्रकरण काही काळासाठी प्रलंबित राहिले.

अलीकडे कर्जमाफीबाबत पुन्हा हालचाली सुरू झाल्याने या प्रकरणाला गती मिळाली आहे. न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पुन्हा एकदा छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेत यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असल्याची माहिती आहे. यामध्ये संदीप उमाकांत दरणे, त्यांची आई नलिनी उमाकांत दरणे यांच्यासह इतर सहा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय अकोला आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनाही या प्रक्रियेत स्थान देण्यात आले आहे.

तर या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही

दरम्यान, या शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहे. “मी आयकरदाता नाही. तपासणीत तसे आढळल्यास, मिळालेली कर्जमाफीची रक्कम मी शासनाला परत करीन,” अशा स्वरूपाचे हे हमीपत्र आहे. म्हणजेच काय तर आयकरदाता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.

मात्र, या घडामोडींमुळे एक मोठा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 2017 साली कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या सुमारे 60 हजार शेतकऱ्यांचे काय? महाआयटीकडून आवश्यक डेटा उपलब्ध न झाल्याने त्या वेळी या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी रखडली होती. आजही त्यांच्या बाबतीत ठोस निर्णय झालेला नाही. न्यायालयात गेलेल्या मोजक्या शेतकऱ्यांची प्रक्रिया सुरू असताना, एवढ्या मोठ्या संख्येतील शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेतच आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. “कर्जमाफीस पात्र असूनही आम्हाला लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे आजतागायत नवीन कर्ज घेता आलेले नाही. जुने कर्ज थकीत असल्याने त्यावर व्याज वाढत आहे. सहकारी बँकांच्या निवडणुकीत उभे राहण्याचा अधिकारही आम्हाला मिळत नाही, उलट आमचे शेअर्स बँकेकडे गोठवले गेले आहेत. यात आमचा दोष काय?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

एकीकडे न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे काही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असताना, दुसरीकडे हजारो शेतकऱ्यांचे भवितव्य अद्यापही अनिश्चित आहे. त्यामुळे सरकार या प्रकरणात सर्वसमावेशक आणि न्याय्य निर्णय घेणार का, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.