निधी वाटपाची पद्धत कशी असणार?
मंजूर निधी कार्यासन म-11 यांच्या मार्फत वितरित केला जाणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम DBT (Direct Benefit Transfer) पोर्टलद्वारे थेट जमा होईल. सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करून संगणकीय प्रणालीवर नोंदवली जाणार आहे. निधीचा वापर केवळ शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठीच केला जाणार असून शासन निर्णयातील अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.
advertisement
सरकारकडून महत्वाच्या सूचना
एका हंगामात शेतकऱ्यांना फक्त एकदाच मदत दिली जाणार असल्याची खात्री संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी. मदत देताना दुबार लाभार्थी टाळण्यासाठी तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी विशेष दक्षता घ्यावी.याआधी वितरित झालेल्या मदत निधीपासून हा निधी स्वतंत्र आहे, याची नोंद घेण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी
शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना काही विशेष जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत.मदत वाटप झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि निधीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे. बँकांना स्पष्ट सूचना देणे की, शेतकऱ्यांना मिळालेली मदत थेट त्यांच्या हाती राहावी. ती कर्जाच्या वसुलीसाठी वळवली जाऊ नये. या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना मदत?
या निधीतून नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली, तसेच पुणे विभागातील सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार
या निधीमुळे अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मदत थेट खात्यात मिळणार असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही मदत नैसर्गिक आपत्ती करिता विहित केलेल्या अटींनुसारच दिली जात असून, तिचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.