दहा एचपी कृषिपंपांचे वीजबिल माफीवर विचार
कार्यक्रमादरम्यान काही द्राक्ष उत्पादकांनी 10 अश्वशक्ती क्षमतेच्या कृषिपंपांचे वीजबिल माफ करण्याची मागणी केली. त्यावर पवार म्हणाले, “ही मागणी न्याय्य असून मर्यादित प्रमाणात असे पंप असतील तर त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित तोडगा काढू. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार कोणतीही कसर ठेवणार नाही.”
केंद्र सरकारशी थेट संवाद
advertisement
पवार यांनी स्पष्ट केले की, द्राक्ष उत्पादकांच्या केंद्र सरकार पातळीवरील मागण्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांशी व केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून मार्गी लावल्या जातील. “महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांमुळे राज्यात खरी समृद्धी आली आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न सोडवणे ही आमची जबाबदारी आहे,” असेही ते म्हणाले.
कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनीही द्राक्ष उत्पादकांना आश्वस्त करताना सांगितले, “मी स्वतः द्राक्ष बागायतदार आहे. त्यामुळे तुमचे प्रश्न माझ्या घरच्यांसारखे आहेत. राज्य कृषी विभाग तुमच्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी नेहमी प्रयत्नशील राहील. अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेतली जाईल.”
देशांतर्गत बाजारपेठेवर भर
अजित पवार यांनी अधिवेशनात देशांतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की, “अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या करांचा परिणाम आपल्या कृषी उत्पादनांवर होऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष सूचना दिल्या आहेत. राज्यात तयार होणाऱ्या उत्पादनांची खरेदी भारतीयांनी स्वतः केल्यास आपल्या शेतमालाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. तसेच इतर देशांतही नवीन बाजारपेठ मिळवण्यासाठी नियोजन सुरू आहे.”
पारदर्शकतेवर भर
पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेबाबतही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की, काही ठिकाणी पात्र नसलेल्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. “ही योजना पारदर्शक राहावी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी, ही आमची अपेक्षा आहे. गैरवापर थांबवण्यासाठी आम्ही या योजनेचा फेरआढावा घेणार आहोत,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, द्राक्ष उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार ठोस पावले उचलणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. वीजबिल माफीसह बाजारपेठ उपलब्धता, केंद्र सरकारशी समन्वय, तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. अधिवेशनात झालेल्या या चर्चेमुळे द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा मिळाला असून येत्या काळात त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.