यंदा काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकता कमी असल्यामुळे खरेदीची मर्यादा घटविण्यात आली आहे. जळगाव, अहिल्यानगर, परभणी आणि नागपूर या जिल्ह्यांची मर्यादा यंदा कमी झाली आहे. उलट, इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन जास्त नोंदवल्याने खरेदी मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
15 नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू
राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी 15 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या दोन संस्था खरेदीची प्रमुख जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांच्यासोबत राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, पणन मंडळ आणि विदर्भ फेडरेशन या स्थानिक संस्थाही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
advertisement
शेतकऱ्यांना हमीभावाने सोयाबीन विकण्यासाठी "हेक्टरी खरेदी मर्यादा" हा महत्त्वाचा निकष ठरतो. एखाद्या शेतकऱ्याने जितक्या हेक्टरवर पेरणी केली असेल आणि ती सातबारा उताऱ्यावर नोंद असेल, तितक्या क्षेत्रासाठी त्यांना मर्यादेनुसार खरेदी मिळते. उदाहरणार्थ, जालना जिल्ह्यात हेक्टरी मर्यादा 15 क्विंटल आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने एक हेक्टरवर पेरणी केली असेल, तर सरकार त्याच्याकडून जास्तीत जास्त 15 क्विंटल सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करेल.
जिल्ह्यानुसार हेक्टरी सोयाबीन खरेदी मर्यादा (क्विंटलमध्ये)
कोल्हापूर – 24.50 (सर्वाधिक)
पुणे – 23.50
सांगली – 23.35
सातार – 22.00
लातूर – 20.10
धाराशिव – 17.00
बीड – 17.50
अमरावती – 17.10
नाशिक – 15.00
सोलापूर – 15.00
जालना – 15.00
नंदुरबार – 12.47
परभणी – 13.30
नांदेड – 13.50
हिंगोली – 14.00
अहिल्यानगर – 14.50
अकोला – 14.50
यवतमाळ – 14.30
चंद्रपूर – 10.75
भंडारा – 10.75
नागपूर – 7.50
गडचिरोली – 7.21 (किमान)
या आकडेवारीवरून राज्यभरातील सोयाबीन उत्पादनात मोठा फरक जाणवतो. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यांत हेक्टरी उत्पादन जास्त असल्याने खरेदी मर्यादाही जास्त आहे. तर गडचिरोली, नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन कमी असल्याने मर्यादा देखील कमी ठेवण्यात आली आहे.