मुंबई : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशातून अमेरिकेत येणाऱ्या कृषी उत्पादनांवर कडक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये भारतातून येणारा तांदूळ आणि कॅनडातून आयात होणारी खते यांचा समावेश असू शकतो. स्वस्त दरातील परदेशी मालामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलण्याचे सूचित केले आहे.
advertisement
ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार, व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका बैठकीत ट्रम्प यांनी भारत आणि कॅनडावर नवीन आयात शुल्क लावण्याची शक्यता व्यक्त केली. यावेळी अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी 12 अब्ज डॉलर्सच्या मदत पॅकेजची घोषणा देखील करण्यात आली. काही देश अत्यंत कमी किमतीत तांदूळ अमेरिकन बाजारात पाठवत असल्याचा आरोप असून, सरकार या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
तर नवीन शुल्क लादणार
या बैठकीत सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांनी ट्रम्प यांना कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. परदेशी तांदळामुळे अमेरिकेतील बाजारभाव घसरत असून देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले की, असे करणारे देश “फसवणूक” करत आहेत आणि गरज भासल्यास नव्या शुल्कांची अंमलबजावणी केली जाईल.
लुईझियानामधील केनेडी राईस मिलचे सीईओ मेरिल केनेडी यांनी या बैठकीत भारत, थायलंड आणि चीन या देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर तांदूळ डंपिंग होत असल्याचा दावा केला. त्यांनी असेही सांगितले की चीनचा तांदूळ थेट अमेरिकेत न जाता प्यूर्टो रिकोमार्गे पाठवला जात आहे, ज्याचा फटका अमेरिकन शेतकऱ्यांना बसत आहे. सध्याचे शुल्क परिणामकारक असले तरी ते आणखी वाढवण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
भारताबद्दल काय बोलले?
यावर ट्रम्प यांनी भारतीय तांदळावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. “भारताला अमेरिकेत तांदूळ डंप करण्याची परवानगी का आहे?” असा सवाल करत, भारताने यासाठी शुल्क भरलेच पाहिजे, असे ते म्हणाले. ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी अमेरिका-भारत व्यापार करारावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले, मात्र ट्रम्प यांनी डंपिंग थांबवण्यावर ठाम भर दिला.
दरम्यान, एकीकडे दोन्ही देश व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी चर्चा करत असताना ट्रम्प यांनी असं विधान केलं आहे. ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. आता डिसेंबरमध्ये दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा व्यापार चर्चा होणार असून, यामध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारावर महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
