यापूर्वीच खत विक्रेत्यांना ई-पॉस प्रणालीची सक्ती करण्यात आली होती, पण काही दुकानदार तिचा वापर करण्यास टाळाटाळ करत होते. यामुळे आता 10 ऑगस्टपर्यंत सर्वांना मशीन घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
खतसाठ्यात तफावत आढळल्यास कारवाई होणार
विक्रेत्यांच्या ई-पॉस प्रणालीवरील खतसाठा आणि प्रत्यक्ष गोडाऊनमधील साठा यात कोणतीही तफावत असू नये. यासाठी रासायनिक खतांच्या विक्रीची नोंद प्रणालीमध्ये त्याच क्षणी घेणे बंधनकारक आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे ई-पॉसवरील खतसाठा आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये फरक आढळेल, अशा विक्रेत्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
advertisement
ज्या विक्रेत्यांनी अद्याप नवीन मशीन घेतली नाही, त्यांनी जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून 10 ऑगस्टपूर्वी मशीन कार्यान्वित करून घ्यावी, अशी माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
'ई-पॉस' प्रणालीचे फायदे
- पारदर्शकता : खत विक्रीच्या नोंदी अचूक आणि तात्काळ नोंदवल्या जातील.
- अचूकता : खतसाठा आणि विक्री यांचा ताळमेळ सहज ठेवता येईल.
- फसवणूक टाळता येईल : अनुदानित खतांची विक्री योग्य ग्राहकांपर्यंतच पोहोचेल.
या नियमाचे पालन न करणाऱ्या दुकानदारांवर प्रशासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा : परदेशात अभ्यास दौरा करण्यासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार किती पैसे देते?
हे ही वाचा : Agriculture Success: शेतकऱ्यानं डेरिंग केलं, एक लाख खर्चून लावली 250 झाडं, पहिल्याच वर्षी अडीच लाखांचा नफा!