नेमकं काय आहे प्रकरण?
बाबूलाल आत्राम यांनी किसान सन्मान निधी मिळावा यासाठी गेले दोन वर्ष सरकारी कार्यालयात निवेदन,अर्ज आणि अनेक तक्रारी दाखल केल्या.पण त्यांची फक्त वर-वर पाहणी झाली. नंतर तहसील कार्यालयाने त्यांना आधार आणि ई-केवायसी करायला सांगितले. सर्व कागदपत्रे पूर्ण करूनही कृषी विभागाने त्यांना तहसील कार्यालयाकडे पाठवले. तसेच स्थानिक आमदार दादाराव केचे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला,पण तरीही तोडगा निघाला नाही. अखेर बाबूलाल यांचा निधी मिळायच्या आधीच मृत्यू झाला,आणि त्यांचे अपूर्ण स्वप्न कायम राहिले.
advertisement
सन्मान की अपमान?
काँग्रेस किसान सेलचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अग्रवाल यांनी बाबूलाल यांच्या कुटुंबाला भेट देत सरकारच्या अपयशावर रोष व्यक्त केला. ते म्हणाले की, "शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण लाभासाठीच जर त्यांना संघर्ष करावा लागत असेल, तर हा सन्मान की अपमान?" असा सवाल अग्रवाल यांनी केला.
योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई आणि शेतकऱ्यांना होत असलेल्या अडचणींमुळे बाबूलाल यांच्यासारखे अनेक शेतकरी अद्याप निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात
पीएम किसान सन्मान निधी वेळेवर मिळावा,यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी पाळणे गरजेचे आहे. जसे की,
ई-केवायसी पूर्ण करणे - आधारशी लिंक नसल्यास निधी रोखला जातो.
जमिनीची नोंदणी पडताळणे - महसूल खात्याकडून योग्य कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
अर्जातील चुका टाळा - अर्जातील त्रुटीमुळे मंजुरी प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात.
दरम्यान,योजनेअंतर्गत 19 हप्ते वितरित करण्यात आले असले तरी, शेकडो शेतकऱ्यांना अजूनही निधी मिळालेला नाही. शेतकरी 20 व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत, पण सरकारी यंत्रणेची संथ गती हे त्यांच्यासाठी सध्या मोठे संकट बनले आहे.