राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत केंद्र सरकारची ‘ॲग्रिस्टॅक योजना’ राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिक व जमिनीच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे. १५ जुलै २०२५ पासून हा नियम बंधनकारकपणे लागू होणार असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय २९ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला आहे.
advertisement
निर्णयामागचा हेतू काय?
शासन निर्णयानुसार, कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद आणि प्रभावी पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक प्रणाली आणली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी एकच क्रमांक (फार्मर आयडी) वापरण्यात येणार आहे.असा प्रशासनाचा दावा आहे.
शेतीपिक नुकसान मदतीसाठी पंचनामे करताना आता नवीन बदल लागू होतील. पंचनाम्यात शेतकऱ्याच्या नावासोबतच फार्मर आयडीसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवला जाणार आहे. तसेच, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीमध्येही शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी अनिवार्यपणे नोंदवावा लागणार आहे.
याशिवाय, राज्यात टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा प्रणाली सुरू केली जात आहे. या डिजिटल पद्धतीमध्येही शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी आवश्यक राहील.
दरम्यान, सध्या महापुराने आणि अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारकडून मदतीसाठी पावले उचलली जात असली तरी, फार्मर आयडीशिवाय मदत मिळणार नाही, हा नियम आता शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.