राज्यातील हे शेतकरी ब्लॅक लिस्टमध्ये जाणार! सरकारने का घेतला निर्णय? वाचा सविस्तर

2024 मध्ये 4000 हून अधिक खोटे अर्ज

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये तब्बल 4000 पेक्षा अधिक खोटे अर्ज पिक विमा योजनेसाठी प्राप्त झाले होते. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे, खोटे पीक विवरण, किंवा चुकीच्या बँक खात्यांची माहिती सादर केली होती. त्यामुळे या योजनेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होतो आहे, हे लक्षात घेऊन शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

advertisement

आता शेतकरीही ब्लॅकलिस्टमध्ये

सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, फसवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. एकदा यादीत नाव गेल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला किमान काही वर्षे पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे खरी माहिती सादर करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

पूर्वी काय होते?

पूर्वी फसवणुकीच्या घटना आढळून आल्यावर कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आणि इतर सेवा पुरवठादारांविरुद्ध कारवाई केली जात होती. विशेषतः बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, पुणे आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांविरुद्ध थेट कारवाई केली जात नव्हती. आता, खोट्या प्रस्तावात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या कारवाईच्या कक्षेत आणले जाणार आहे.

पिक विमा योजनेत मोठा बदल

पूर्वी शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी केवळ एक रुपया भरावा लागत असे, उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून देत होते. पण अनेक तक्रारी आणि फसवणुकीच्या घटनांनंतर, सरकारने 2025 पासून या योजनेत मोठा बदल केला आहे. यापुढे शेतकऱ्यांनाच स्वतःचे प्रीमियम स्वतः भरावे लागेल.

सरकारची भूमिका स्पष्ट

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, "योग्य व प्रामाणिक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळावी, यासाठीच ही काटेकोर यंत्रणा उभी केली जात आहे." बनावट कागदपत्रांमुळे योग्य शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, हे लक्षात घेऊनच सरकारने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खरे, पूर्ण व योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा, काळ्या यादीत सामावून काही वर्षांपर्यंत विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या पावलामुळे विमा योजनेतील पारदर्शकता वाढून फसवणुकीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.