निर्णय काय?
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा आणि अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ४९ लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. सध्या राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी असून, त्यापैकी केवळ १० हजार ४८९ प्रकरणेच नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत.
advertisement
राज्यातील “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम” हा कायदा मूळतः शेतीयोग्य जमिनींचे लहान तुकडे होऊ नयेत आणि शेती अधिक फायदेशीर व्हावी यासाठी करण्यात आला होता. मात्र, शहरी भागातील जमिनी शेतीसाठी नसून त्या निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि इतर शहरी विकासाच्या उद्देशाने वापरल्या जातात. त्यामुळे या भागांसाठी तुकडेबंदीचा कायदा अप्रासंगिक ठरत असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
नवीन नियम काय असणार?
या निर्णयानुसार, महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रे, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत स्थापन झालेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदीचा नियम लागू राहणार नाही. याशिवाय, प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनींवरील तुकडेबंदी रद्द करण्यात आली आहे.
सुधारित तरतुदीनुसार, अशा जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क न आकारता स्वयंचलितपणे नियमित मानले जाईल. यामुळे, कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे किंवा प्रक्रियेतील गुंतागुंत समजली नसल्यामुळे झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना एक वेळची माफी मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेले जमिनीवरील वाद संपुष्टात येतील. संबंधित जमिनींना कायदेशीर दर्जा मिळेल आणि महसूल नोंदी तसेच भूमापनाशी संबंधित अडचणी दूर होतील. नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचा कायदेशीर वापर करण्यास, विक्री करण्यास किंवा बांधकामासाठी परवानगी घेण्यास अडथळे उरणार नाहीत.
काय फायदा होणार?
तुकडेबंदीच्या नियमांमुळे अनेक शहरी विकास प्रकल्पांना विलंब होत होता. मालकी हक्क अस्पष्ट राहिल्यामुळे नागरिकांना नोंदणी, उतारे आणि दस्तऐवज अद्ययावत करण्यात अडचणी येत होत्या. आता या सुधारणेमुळे शहरी विकासाला गती मिळेल, गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि मालमत्ता व्यवहार सुलभ होतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्यातील शहरी भागातील विकास प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.