जमीन नोंदणीच्या नियमांत मोठे बदल! रजिस्ट्री करताना कोणती काळजी घ्यावी लागणार?

नवीन कायदा हा १९०८ च्या नोंदणी कायद्याची जागा घेणार आहे. या सुधारित नियमांचा उद्देश म्हणजे देशभरातील जमीन नोंदणी प्रणालीला आधुनिक, डिजिटल आणि पारदर्शक बनवणे. नागरिकांना आता रजिस्ट्रार कार्यालयाच्या प्रदीर्घ चकरा न मारता, घरबसल्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे जमीन नोंदणी करता येणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या उपक्रमामुळे फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि दुहेरी विक्री यांसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर थांबतील.

नवीन नियमांनुसार, जमीन किंवा मालमत्तेची नोंदणी सरकारी ऑनलाइन पोर्टलवरच केली जाणार आहे. सर्व कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करून डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे पडताळणी केली जाईल. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर डिजिटल प्रमाणपत्र तत्काळ जारी केले जाईल. रजिस्ट्रार कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि ट्रॅक करण्यायोग्य बनेल.

प्रत्येक मालमत्ता आणि तिचा व्यवहार आता आधार क्रमांकासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खरेदीदार आणि विक्रेत्याची बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाईल. यामुळे बनावट ओळख, दुहेरी विक्री आणि बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण रोखले जाईल. प्रत्येक व्यवहाराचे डिजिटल रेकॉर्ड कायमस्वरूपी जतन केले जाईल.

आता जमीन नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड केली जाईल.

नोंदणीसाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्री फी आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने भरता येणार आहे. UPI, नेट बँकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्डाद्वारे पेमेंटची सुविधा उपलब्ध आहे.

नवीन नियमांनुसार खालील कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. जसे की, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मालमत्तेचे कागदपत्र (विक्री करार, हक्क दस्तऐवज), कार्यक्षमता प्रमाणपत्र (NEC) महसूल नोंदी, महानगरपालिका कर पावती

या नवीन प्रणालीमुळे जमीन नोंदणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनणार आहे. नागरिकांना भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि वेळेचा अपव्यय टाळता येईल.